Monday, November 24, 2014
   
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Mission to provide houses to labourers (Mazdoor Mahapanchayat)

Mukhyamantri Shramik Aawas Sangathan to be constituted, Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Yojana to be implemented, Minimum wages to be linked with inflation: CM Shri Chouhan ...

Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan has said that work to provide houses to labourers will be done in mission mode in the state. For this, Mukhyamantri Shramik Aawas Sangathan will be constituted. Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Yojana will be implemented for registered construction workers. Minimum wages will be linked with inflation. Chief Minister Shri Chouhan was addressing Mazdoor Mahapanchayat at Jamboree Maidan here today. At the Mahapanchayat, Chief Minister Shri Chouhan made a number of announcements for labour welfare.

Those living in slums/houses for long not to be displaced

Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan said that labourers living by constructing slums/houses in villages and cities for long will not be displaced. They will be given pattas. New encroachments will not be allowed. Land mafia will not spared. He said that contractors will have to provide suitable lodging facility to the labourers who come to city for employment temporarily.

Chief Minister Shri Chouhan said that 46 more labour classes will be brought under the purview of Shram Nirman Karmkar Adhiniyam. He said that in the first phase, 10 thousand houses will be constructed for labourers in urban areas. Building and Other Construction Workers Welfare Board will provide Rs. 70 thousand subsidy on each house costing Rs. 3 lakh. Contribution of the beneficiary will also be taken and remaining amount will be provided to beneficiary through bank loan. Later, the scheme will be expanded to smaller towns of the state also. Shelter homes will be constructed for labourers coming to cities temporarily in search of employment. In Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Yojana, the Labour Welfare Board will provide share of Rs. 500 per annum for five years if a labourer contributes Rs. 500. Rs. 300 per month pension will be given to registered labourers who become unable to do normal works.

Excellence Education City for labourers’ children

Chief Minister Shri Chouhan said that an ultramodern Education City will be constructed for education of registered labourers’ children in 36 acre land at a cost of Rs. 100 crore at Bhopal. It will have high-level school, national-level coaching institute, training centre, auditorium and residential facility for students belonging to labourers’ families. Rs. 10 thousand grant will be given to labourers’ children on getting admission in medical and Rs. 7 thousand grant on getting admission in engineering colleges. Besides, under Super 500 Scheme, Rs. 25000 incentive amount will be given to 500 students on the basis of class X merit list as well as class XII merit list. Education Loan Scheme will be chalked out for labourers’ children. Under the scheme, loan subsidy will be provided by Building & Other Construction Workers’ Welfare Board. Incentive money will also be given to children of registered labourers on getting selected in exams conducted by the Union and State Public Service Commissions. Rs. 25 thousand will be given on clearing UPSC prelims and Rs. 15 thousand on clearing State Public Service Commission prelims. Rs. 50 thousand will be given on clearing main UPSC exam and Rs. 25 thousand on clearing main exam of State Public Service Commission. Grants will be made available to urban bodies for construction labourers’ shades under Pt. Deendayal Peetha Shramik Shade Yojana for seating arrangements of labourers. Asangathit Kamgar Samajik Suraksha Adhiniyam will be implemented in entire state.

Skill Development Centre for labourers in every division

Chief Minister Shri Chouhan said that benefit of maternity assistance of Building & Other Construction Workers’ Welfare Board will be given on third child also. One Skill Development Centre will be established in every division for the benefit of labourers’ children.

Assistance on death outside state too

Chief Minister Shri Chouhan said that even if a labourer from Madhya Pradesh dies outside the state, his kin will be given financial assistance like Madhya Pradesh. Now, labourers will need not get registration cards renewed; one card will suffice lifelong. Under Shramik Sahayata Yojana, assistance for performing last rites will be increased from Rs. 2000 to Rs. 3000. A policy will be chalked out under which temporary lodging arrangements will have to be made by contractors for labourers coming to cities in search of employment and if a labourer resides permanently then scheme will be chalked out to provide them constructed houses.

Chief Minister Shri Chouhan said that now, BPL families will be provided wheat at the rate of Re. 1 per kg and rice at Rs. 2 per kg from June 1. Patta of land on which poor persons are residing for long by constructing slum will be given to them. If such land is required for public purpose, then such poor person will be resettled only after providing and alternative site. Everyone has right over country’s resources. He said that world is progressing only due to hard work of labourers. Madhya Pradesh is now pioneer state in development in the country but development will become meaningful when its benefits reach the poor.

At the programme, Panchayats & Rural Development Minister Shri Gopal Bhargava said that historic work has been done for labour welfare in Madhya Pradesh. A number of schemes have been chalked out for their welfare. He exhorted labourers to get united to safeguard their interests.

Agriculture Minister Dr. Ramkrishna Kusmaria said that role of labourers is vital in state’s development. Credit of Krishi Karman Award was given to the state for highest agriculture growth rate in the country also goes to labourers.

Former Union Minister Shri Prahlad Patel said that labour laws should be simplified. Arrangements should be made to issue identity cards after registering labourers.

MP Shri Narendra Singh Tomar said that in democracy, government carries added responsibility toward weaker sections. In the state, better results have been yielded by decisions taken in the interest of various sections by convening their panchayats. Labouer welfare schemes have brought about positive change in living standard of labourers.

Delivering welcome address at the outset, Labour Minister Shri Jagannath Singh said that 24 lakh construction workers have been registered in the state. Benefits worth Rs. 271 crore have been given under various schemes to 16 lakh labourers. Registration of labourers in Madhya Pradesh is highest in the country.

At the programme, Chief Minister Shri Chouhan unveiled a model of Building Workers’ Education City. As representatives of labourers, Shri Karelal Baiga of Mandla district, Shri Nagu of Jhabua district, Shri Mukesh of Sagar district, Shri Ramprasad of Dhar district, Smt. Ram Pyari of Bhopal district, Shri Vikas Vishwakarma of Jabalpur district and Shri Chhiddilal of Raisen district put for suggestions at the Mahapanchayat. As a token, financial assistance under labour welfare schemes was given away to 6 beneficiaries. Labour Welfare Board Chairman Shri Bhagwandas Gondane, members Shri Sultan Singh Shekhwat, Shri Himmat Jain, public representatives and large number of labourers from all over the state were present on the occasion.

मजदूरों को मकान उपलब्ध करवाने का मिशन (मजदूर महापंचायत)

मुख्यमंत्री श्रमिक आवास संगठन गठित होगा

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना लागू होगी

न्यूनतम मजदूरी को महँगाई से जोड़ा जायेगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में मजदूरों को मकान उपलब्ध करवाने का काम मिशन के रूप में किया जायेगा। इसके लिये मुख्यमंत्री श्रमिक आवास संगठन गठित किया जायेगा। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना लागू की जायेगी। इसके लिये एक पेंशन फंड गठित किया जायेगा। अब प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी को महँगाई से जोड़ा जायेगा, महँगाई बढ़ने पर न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ जम्बूरी मैदान में आयोजित मजदूर महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस महापंचायत में श्रमिक कल्याण की अनेक योजनाओं की घोषणा की।

पहले से झुग्गी/आवास बनाकर रहने वालों कोनहीं हटाया जाएगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गाँवों तथा शहरों में लंबे समय से झुग्गी/आवास बनाकर रह रहे लोगों को हटाया नहीं जाएगा। उन्हें पट्टे दिये जाएँगे। नये अतिक्रमण की अनुमति नहीं होगी। भू-माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग गाँवों से अस्थायी रूप से निर्माण कार्यों में काम करने आते हैं, उन्हें ठेकेदारों द्वारा समुचित आवास सुविधा देनी होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्रम निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम के तहत 46 और श्रमिक वर्गों को शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिये प्रथम चरण में नगरीय क्षेत्रों में 10 हजार आवास बनाये जायेंगे। तीन लाख रुपये लागत के इन आवास में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 70 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा, हितग्राही का अंशदान भी लिया जाएगा तथा शेष राशि बैंकों से ऋण के रूप में उपलब्ध करवायी जायेगी। इस योजना का विस्तार बाद में प्रदेश के छोटे शहरों में भी किया जायेगा। अस्थाई रूप से काम के लिये शहरों में आने वाले श्रमिकों के लिये आश्रय गृह बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना में श्रमिक द्वारा 500 रुपये प्रतिवर्ष जमा करवाने पर 500 रुपये का अंशदान पांच वर्ष तक श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा दिया जायेगा। वे श्रमिक जो पाँच वर्ष से अधिक समय तक पंजीकृत हों तथा किसी कारण से सामान्य कार्य करने में असमर्थ हो जायें तो उन्हें 300 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जायेगी।

मजदूरों के बच्चों के लिये बनेगी उत्कृष्ट एजुकेशन सिटी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल में 36 एकड़ क्षेत्र में सौ करोड़ रुपये की लागत से पंजीकृत मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिये एक अत्याधुनिक उत्कृष्ट एजुकेशन सिटी स्थापित की जायेगी। इसमें उत्कृष्ट स्तर के विद्यालय, राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्रशिक्षण संस्थान, आडिटोरियम और श्रमिक परिवारों के विद्यार्थियों के लिये आवासीय सुविधा होगी। श्रमिकों के बच्चों के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पर 10 हजार रुपये और इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश पर 7 हजार रुपये का अध्ययन अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा प्रतिभाशाली श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिये सुपर 500 योजना में कक्षा दसवीं में मेरिट के आधार पर चयनित 500 बच्चों को 25 हजार रुपये तथा कक्षा बारहवीं में मेरिट के आधार पर चयनित 500 बच्चों को 25 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिये शिक्षा ऋण योजना बनायी जायेगी। योजना में ब्याज सबसिडी भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दी जायेगी। राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में चयन होने पर पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। यह राशि संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 25 हजार रुपये तथा राज्य सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 15 हजार रुपये होगी। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की मुुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50 हजार रुपये तथा राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 25 हजार रुपये दिये जायेंगे। पं. दीनदयाल उपाध्याय पीठा श्रमिक शेड योजना में पीठा श्रमिकों के बैठने के श्रमिक शेड के लिये नगरीय निकायों को अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा।

हर संभाग में श्रमिकों के लिये बनेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की प्रसूति सहायता योजना का लाभ तीसरे बच्चे की प्रसूति पर भी दिया जायेगा। मजदूरों के बच्चों के कौशल उन्नयन के लिये हर संभाग में एक स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर बनाया जायेगा।

प्रदेश के बाहर मृत्यु पर भी सहायता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा यदि प्रदेश के मजदूर प्रदेश के बाहर जाते हैं और वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मध्यप्रदेश की तरह ही आर्थिक सहायता दी जायेगी। अब श्रमिकों को पंजीयन कार्ड का नवीनीकरण नहीं करवाना होगा, एक ही कार्ड पूरे जीवनभर काम आयेगा।श्रमिक सहायता योजना के तहत अंत्येष्टि के लिये दी जाने वाली सहायता राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये की जायेगी। ऐसी नीति बनायी जायेगी, जिसके तहत शहर में आने वाले मजदूरों के आवास की अस्थाई व्यवस्था ठेकेदार को करना होगी तथा कोई मजदूर स्थाई रूप से रहता है तो उसे मकान बनाकर देने की योजना बनायी जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को जून माह से एक रुपये किलो गेहूँ और दो रुपये किलो चावल उपलब्ध करवाया जायेगा। जो गरीब वर्षों से झोपड़ी बनाकर रह रहा है उसे उस जमीन का पट्टा दिया जायेगा। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये जमीन की जरूरत होगी तो ऐसे गरीबों को वैकल्पिक जमीन देकर ही हटाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों के श्रम से ही संसार प्रगति कर रहा है। देश के संसाधनों पर सबका हक है। मध्यप्रदेश आज विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है पर विकास का लाभ गरीबों तक पहुँचने पर ही विकास सार्थक है।

कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिये ऐतिहासिक काम किया गया है। श्रमिकों के कल्याण के लिये कई योजनाएँ बनायी गई हैं। श्रमिक अपने हितों के संरक्षण के लिये संगठित हों।

कृषि मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया ने कहा कि देश के विकास में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश को ऐतिहासिक कृषि विकास दर के लिये मिले कृषि कर्मण अवार्ड का श्रेय कृषि श्रमिकों को भी है।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि श्रम कानूनों का सरलीकरण होना चाहिये। कृषि मजदूरों का पंजीयन कर परिचय-पत्र देने की व्यवस्था की जाये।

सांसद श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि लोकतंत्र में कमजोर वर्गों के प्रति सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। प्रदेश में पंचायतों के जरिये अलग-अलग वर्गों के हित में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के बेहतर परिणाम मिले हैं। श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

आरंभ में स्वागत भाषण देते हुए श्रम मंत्री श्री जगन्नाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में 24 लाख निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। इसमें से 16 लाख से अधिक श्रमिकों को करीब 271 करोड़ रुपये का लाभ विभिन्न योजनाओं में दिया गया है। प्रदेश में श्रमिकों का पंजीयन देश में सबसे अधिक है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बिल्डिंग वर्कर्स एजुकेशन सिटी के मॉडल का अनावरण किया। कार्यक्रम में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के रूप में मंडला जिले के श्री कारेलाल बैगा, झाबुआ जिले के श्री नागू, सागर जिले के श्री मुकेश, धार जिले के श्री रामप्रसाद, भोपाल जिले की श्रीमती रामप्यारी वर्मा, जबलपुर जिले के श्री विकास विश्वकर्मा और रायसेन जिले के श्री छिद्दीलाल ने सुझाव दिये। कार्यक्रम में प्रतीक स्वरूप छह हितग्राहियों को श्रमिक कल्याण की योजनाओं की सहायता राशि वितरित की गई। कार्यक्रम में श्रमिक कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री भगवानदास गोंडाने, श्रम निर्माण मंडल के सदस्य श्री सुल्तान सिंह शेखावत, श्री हिम्मत जैन सहित जनप्रतिनिधि और प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आये श्रमिक उपस्थित थे।

 

CM Shri Shivraj Singh Chauhan

Minister Shri Rajendra Shukla

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