नयी दिल्ली, 28 सितंबर (संवाददाता) उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आरक्षण का लाभ आंदोलनकारी को पहुंचाने के लिए उनके परिजनों को जल्द से जल्द आरक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की अपील की है। श्री धीरेंद्र प्रताप ने कहा है कि सरकार प्रचार कर रही है कि राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण सरकारी सेवाओं में मिलेगा लेकिन अभी इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आश्रितों की नौकरी की आयु 42 वर्ष करने की मांग की। उनका कहना था कि कांग्रेस सरकार ने 2005 में आंदोलनकारियों को 50 वर्ष करने का प्रावधान पारित किया था। राज्य बने 24 साल हो चुके हैं और आंदोलनकारी नौकरी के अधिकारों से वंचित हैं। श्री प्रताप ने कहा कि आगामी 26-27 अक्टूबर को देहरादून में राज्य भर के आंदोलनकारी एक बड़ा सम्मेलन जा रहे हैं और तब तक वह खुद तथा अन्य कई शीर्ष आंदोलनकारी राज्य के सभी 13 जिलों का दौरा कर आंदोलनकारियो से अधिकारों एवं मान सम्मान की रक्षा के लिए देहरादून चलो का आह्वान करेंगे।...////...