रांची, 30 जनवरी (AGENCY) झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार ने मोरहाबादी के पथ विक्रेताओं को सिर्फ इसलिए हटा दिए जाने का निर्णय लिया क्योंकि झामुमो कांग्रेस की सरकार अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है और दिनदहाड़े हत्या की वारदात को डीसी और एसपी के आवास के निकट अंजाम दिया गया है। श्री दास ने रविवार को कहा कि सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय अजीब है और ऐसा लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री को ना तो कानूनी प्रावधानों का ज्ञान है ना ही इन गरीब पथ विक्रेताओं की चिंता क्योंकि पथ विक्रेता और सब्जी इत्यादि बेचने वाले गरीब लोग सरकार के इस तुगलकी फरमान से भूखों मरने की परिस्थिति में आ गए हैं।झारखंड की इस बेरुखी सरकार और बबुआ मुख्यमंत्री को यह जानकारी होनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन के मामले में वर्ष 2009 तथा 2014 को दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में केंद्र सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 लागू किया गया है और इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार इन स्ट्रीट वेंडर्स को इस तरह से हटाया नहीं जा सकता। उपरोक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इन स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करें और उन्हें व्यवसाय तथा रोजगार करने के लिए अवसर प्रदान करें। श्री दास ने कहा कि मेरे नेतृत्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में उपरोक्त कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही मेन रोड के स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने के लिए अटल स्मृति भवन तथा अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने के लिए अन्य वेंडिंग मार्केट बनाए गए थे अथवा उसे बनाने की योजना शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के बबुआ मुख्यमंत्री को उपरोक्त केंद्रीय प्रावधानों समेत राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई झारखंड पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण एवं विनियमन नियमावली के प्रावधानों का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मोरहाबादी समेत राज्य के पथ विक्रेताओं के अधिकारों का पूर्ण समर्थन करते हुए यह आग्रह करता हूं कि मोरहाबादी के पथ विक्रेताओं को तत्काल राहत दिया जाए और राज्य सरकार यह स्पष्ट करें कि उसके पास संपूर्ण राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने अथवा उनके लिए वेंडिंग जोन बनाने की क्या योजना है और यदि नहीं है तो क्यों नहीं ? उन्होंने कहा कि मैं इस झामुमो कांग्रेस की सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों ने सभी गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष ₹72000 देने का वादा किया था और यह भी आश्वासन दिया था कि गरीब परिवारों को सुविधा युक्त तीन कमरों के सुंदर आवास के लिए तीन लाख रुपए दिए जाएंगे और वृद्ध, दिव्यांगजन एवं विधवा महिलाओं को पेंशन के ₹2500 प्रतिमाह दिए जाएंगे। महिलाओं को चूल्हा खर्च के लिए 2000 प्रतिमाह देने की बात कही थी। उन्होंने यह भी वादा किया था कि जन वितरण दुकानों से रोजाना जरूरत के अन्य समान यथा चायपत्ती, सरसों तेल, साबुन, सब्जियां एवं दाल भी उपलब्ध कराया जाएगा। परंतु उन योजनाओं को लागू करना तो दूर अब इन गरीब पथ विक्रेता और सब्जी विक्रेताओं को जबरन बाहर कर देने और उनको भूखों मार देने की योजना की जा रही है।...////...