कोलकाता 12 सितंबर (संवाददाता) पश्चिम बंगाल सरकार और आंदोलनकारी डॉक्टरों के बीच गुरुवार को वार्ता विफल होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंदोलनरत डॉक्टरों को शीर्ष न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए उनसे काम पर लौटने की अपील की। करीब दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाम करीब 19.00 बजे राज्य सचिवालय से चली गयी। सुश्री बनर्जी ने कहा , “हम आंदोलनकारी डॉक्टरों के साथ बहुत सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि हम तिलोत्तोमा के लिए न्याय चाहते हैं, लेकिन साथ ही हम आम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, जो एक महीने से अधिक समय से इलाज न मिलने के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं।” उन्होंने दावा किया कि हडताल की वजह से अब तक 27 लोग अपनी जान गवा बैठे हैं और 07 लाख से ज़्यादा लोग इलाज से वंचित हैं तथा 1500 से ज़्यादा मरीज़ ऑपरेशन के इंतज़ार में हैं। उन्होंने कहा कि तीन-चार जूनियर डॉक्टरों को छोड़कर बाकी सभी सरकार से बात करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ डॉक्टर दूसरी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं, जो ‘कुर्सी’ चाहते हैं। उन्होंने कहा, “हम अपने डॉक्टरों के बीच भाई-बहनों से मिलने के लिए दो घंटे से इंतजार कर रहे हैं। हमने उन्हें पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि वे आयेंगे, इसलिए हमने ये व्यवस्था की। मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव... सभी यहां हैं। मैंने उनके आने के लिए दो दिन तक इंतजार किया। हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं और उन्हें माफ करते हैं और उनसे फिर से काम पर लौटने की अपील करते हैं क्योंकि सरकार राज्य के लोगों के प्रति जवाबदेह है।” मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं ईएसएमए (आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम) और अन्य दमनकारी उपायों को लागू करने में विश्वास नहीं करती। हममें मानवता है और हम डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील करते हैं क्योंकि वे (बीमारों के लिए) भगवान हैं।” डॉक्टरों ने हालांकि मुख्यमंत्री के आरोपों से इनकार किया है। चौंतीस जूनियर डॉक्टर राज्य सचिवालय के प्रवेशद्वार पर आये और प्रवेश के लिए रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए, लेकिन राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बाद कि बैठक की वीडियोग्राफी और दस्तावेज़ीकरण किया जा सकता है, लेकिन इसका सीधा प्रसारण नहीं किया जा सकता, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने से इनकार कर दिया। इससे पहले, पंत और श्री कुमार ने समझाया कि इस तरह की बैठक का सीधा प्रसारण नहीं किया जा सकता है, जैसा कि चिकित्सकों ने मांग की थी और कहा कि हर चीज की एक सीमा होती है। श्री पंत ने कहा, “हमने दोपहर में डॉक्टरों को ईमेल किया और वे आये। हमने सभी 34 डॉक्टरों को बैठक में शामिल होने की अनुमति दी। लेकिन उन्होंने लाइव-स्ट्रीमिंग की मांग की।हमने कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। हमने कहा है कि हम इसे रिकॉर्ड करेंगे।” श्री कुमार ने कहा कि बैठक को लाइव-स्ट्रीम करने की डॉक्टरों की मांग को अनुचित बताया और कहा कि किसी भी औपचारिक बैठक का कभी भी लाइव प्रसारण नहीं किया जाता है। हमें (भी) संख्या से कोई समस्या नहीं है और हमने सभी 34 को उनके अनुरोध के अनुसार उपस्थित होने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री के सचिवालय से जाने के बाद बस में आए डॉक्टरों ने आधे घंटे तक और इंतजार किया और फिर स्वास्थ्य भवन (राज्य स्वास्थ्य विभाग का मुख्यालय) के लिए रवाना हो गये। वे स्वास्थ्य भवन के बाहर पिछले तीन दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर रातें बिता रहे हैं। डॉक्टरों की मांगों में राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और उनके दो अधीनस्थों तथा उत्तर एवं और मध्य कोलकाता के दो पुलिस उपायुक्तों का इस्तीफा, प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा शामिल है। इस बीच डॉक्टरों का हडताल आज 35वें दिन में प्रवेश कर गया है। धरने पर लौटने से पहले चिकित्सकों ने पत्रकारों से बातचीत में आश्चर्य जताया कि अगर शीर्ष न्यायालय महिला चिकित्सक के दुष्कर्म और हत्या पर अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दे सकता है तो यहां बैठक के दौरान लाइव प्रसारण में क्या समस्या है। गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को जूनियर डॉक्टरों को मंगलवार शाम पांच बजे तक काम पर लौटने का आदेश दिया था और हड़ताली जूनियर डॉक्टरों से निपटने की ज़िम्मेदारी बंगाल सरकार पर छोड़ दी थी।...////...