नयी दिल्ली, 21 जुलाई (संवाददाता) सरकार ने बंगलादेश में हो रहे सत्ता विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के कारण बंगलादेशियों को पश्चिम बंगाल में शरण देने संबंधी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को अनधिकृत और गलत बताते हुए रविवार को खारिज कर दिया। सरकारी सूत्रों ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की टिप्पणियों पर कहा,“ये ऐसे मामले हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राज्य सरकार के पास इस मुद्दे पर कोई अधिकार नहीं है और इस तरह उनकी टिप्पणियां पूरी तरह से गलत हैं।” उल्लेखनीय है सुश्री बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली में कहा कि बंगलादेश में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर पड़ोसी देश के लोगों को वह शरण देंगी। बंगलादेश के लोगों के लिए पश्चिम बंगाल के दरवाजे खुले हैं। सुश्री बनर्जी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाजपा में पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी एवं आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि पड़ोसी देश या किसी दूसरे देश से आने वाले व्यक्ति को भारत में आश्रय देने का सुश्री बनर्जी को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को शरण देने, उन्हें बसाने एवं नागरिकता देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। संविधान के अनुसार राज्य को ऐसे मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का अधिकार नहीं है।...////...