बेंगलुरू, 12 मई (AGENCY) कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी राजनीति में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री बोम्मई ने यह बातें कर्नाटक कांग्रेस के उस आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि राजनीतिक क्षेत्र में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को आरक्षण नहीं देने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जानबूझकर स्थानीय निकाय चुनावों में देरी की। उन्होंने यहां पत्रकारों को बताया, 'मैंने आज कानून मंत्री, महाधिवक्ता और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। पिछड़ा वर्ग को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, इस पर आयोग बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है। हमारा एजेंडा ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखकर चुनाव कराना है।' श्री बोम्मई का यह बयान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी के द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद आया है कि भाजपा ने ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण से वंचित करने के लिए जानबूझकर स्थानीय निकाय चुनावों में देरी की। शीर्ष अदालत ने कहा है कि परिसीमन या वार्ड के गठन को लेकर जारी गतिविधि किसी भी प्राधिकरण द्वारा उचित समय पर चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करने और निवर्तमान निकाय के पांच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले निर्वाचित निकाय की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन न करने का एक वैध आधार नहीं हो सकती है। इसलिए शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को दो सप्ताह के भीतर स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह आदेश केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित चुनाव आयोग के लिए है।...////...