भोपाल, 18 जुलाई (संवाददाता) मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज कहा कि भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। वहीं, महंगाई की दर कम होकर 8.1 प्रतिशत पर आ गयी है। श्री शर्मा ने यह बात यहां भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने मध्यप्रदेश में 1.36 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से बाहर होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उनकी सरकार को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान देश में गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण भ्रष्टाचार था। कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं, तो गांव तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। बाकी राशि भ्रष्टाचार और दलालों की भेंट चढ़ जाती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के नारे कितने खोखले थे, इसका अंदाज इन तथ्यों से लगाया जा सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1974 में महंगाई की दर 28 प्रतिशत थी। 2013 में यह 11 प्रतिशत पर आ गई। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महंगाई की दर 8.1 प्रतिशत पर आ गई है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सबसे पहले देश में जनधन खाते खोले। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण की योजनाओं की राशि सीधे तौर पर हितग्राहियों के खातों में पहुंचने लगी। न भ्रष्टाचार रहा, न दलालों की कोई भूमिका रही। इसके अलावा मोदी सरकार ने पीएम आवास, आयुष्मान भारत जैसी जो योजनाएं शुरू की, उनसे देश के गरीबों के जीवन में तेजी से बदलाव आया। यही कारण है कि भाजपा की सरकारें गरीब कल्याण के जिस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही हैं, वह संकल्प अब सिद्धि की ओर बढ़ने लगा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्सः 2023 के अनुसार मध्यप्रदेश में 1.36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान और उनकी सरकार को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा मध्यप्रदेश आज अगर गरीब कल्याण के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, तो उसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की सरकार ने स्थानीय स्तर पर तो इसके लिए प्रयास किए ही, प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण योजनाओं को भी उत्साहपूर्वक लागू किया। मध्यप्रदेश में भी 4.10 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए, जिनसे उन्हें डीबीटी का लाभ मिलने लगा। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन का काम कितनी प्राथमिकता से किया जा रहा है, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 15 जिला अधिकारियों को राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू द्वारा इसके लिए पुरस्कृत किया जा रहा है।...////...