रायपुर 21 मई(AGENCY)छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 1804 करोड़ रूपए से अधिक की राशि किसानों ,महिलाओं एवं मजदूरों के बैंक खातों में सीधे हस्तान्तरित की। श्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इन योजनाओं के लाभार्थी किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और महिला समूहों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने न्याय योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक अधिकार को सुनिश्चित किया है। उन्होने कहा कि किसानों और समाज के वंचित तबकों को न्याय दिलाने के लिए बीते तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, 65 तरह के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, तेंदूपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी, सी-मार्ट की स्थापना जैसी अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिये व्यापक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। हम अपनी हर योजना का लगातार विस्तार कर रहे हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बना रहे हैं। श्री बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का हमने विस्तार करते हुए इसमें खरीफ की प्रमुख फसलों, उद्यानिकी फसलों एवं कोदो, कुटकी, रागी सहित वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को शामिल किया है।इस योजना के तहत इस वर्ष प्रथम किश्त के रूप में 1720 करोड़ 11 लाख रूपए की सब्सिडी दी गई है। इस साल राज्य के किसानों को लगभग 6900 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।उन्होने इस अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 3 लाख 55 हजार 402 हितग्राहियों को वर्ष 2022-23 की प्रथम किश्त के रूप में 71 करोड़ 8 लाख 4 हजार रुपए की राशि जारी की और कहा कि योजना के तहत अब वार्षिक सहायता राशि 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 7 हजार रुपए कर दी गई है। उन्होंने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल 13 करोड़ 31 लाख रुपए का अंतरण गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को किया। इसमें से 11 करोड़ 14 लाख रुपए गौठान समितियों और महिला समूहों को तथा 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान संग्राहकों को अंतरित किया गया। अब तक स्व-सहायता समूहों तथा गौठान समितियों को कुल 110 करोड़ रुपए का लाभांश एवं भुगतान दिया जा चुका है। इसी तरह गोबर खरीदी के लिए हितग्राहियों को कुल 140.71 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। कार्यक्रम के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत ने प्रजेन्टेशन के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, आदिमजाति कल्याण विभाग के सचिव डी.डी. सिंह, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।...////...