पटना 07 नवंबर (संवाददाता) बिहार सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के कार्यान्वयन के लिए सात अरब 76 करोड़ 33 लाख रुपये जारी किये हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से केन्द्र प्रायोजित इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने कुल सात अरब 76 करोड़ 33 लाख रुपये की राशि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार के सभी जिलों को जारी किया है। इस योजना के तहत लाभुकों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर आवास की आवश्‍यकता वाले चिन्हित परिवारों में से जांच के बाद किया जाता है। श्री कुमार ने बताया कि योजना के तहत कुल लक्ष्य का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए एवं शेष लक्ष्य गैर अनुसूचित जाति-जनजाति तथा कुल का पांच प्रतिशत विकलांगों के लिए आवास आवंटन का प्रावधान है। इस प्रावधान के आधार पर केन्द्र स्तर से राज्य के लिए भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय आवंटन निर्धारित किया जाता है।...////...