कोलकाता, 03 मार्च (AGENCY) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सात मार्च को राज्य विधानसभा का सत्र आयोजित किये जाने की गुरुवार को घोषणा की। राज्यपाल की इस घोषणा के साथ ही संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच तकरार पर विराम लग गया है। श्री धनखड़ ने अपने ट्वीट में कहा , “ 28 फरवरी के कैबिनेट के फैसले को स्वीकार करने के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 174(1) को लागू करते हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है। सत्र शुरू करने का समय सात मार्च-2022 को दोपहर दो बजे तय किया गया है।” उन्होंने आगे कहा , “ मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने 15 दिनों के भीतर सभी लंबित मुद्दों के संवैधानिक अनुपालन को प्रभावी करने का आश्वासन दिया है।” राज भवन के सूत्रों ने बताया कि इससे पहले आज सुबह श्री द्विवेदी ने राजभवन में राज्यपाल से राज्य विधानसभा की बैठक बुलाने के मुद्दे पर मुलाकात की थी। श्री धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तकरार पिछले कुछ समय से जारी थी। राज्यपाल ने सात मार्च से विधानसभा का सत्र बुलाने संबंधी मुख्यमंत्री की सिफारिश को वापस भेज दिया था। दरअसल, नियम मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सिफारिश नहीं किए जाने की वजह से उन्होंने इसे वापस कर दिया था , हालांकि इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय पर राज्यपाल को एक दूसरी सिफारिश भेजी गई, जिसमें टाइपिंग संबंधी त्रुटि थी। इसमें विधानसभा सत्र शुरू होने का समय दोपहर दो बजे के बदले रात के दो बजे लिखा गया था। राज्यपाल ने इस पर स्पष्टीकरण के लिए मुख्य सचिव को बुलाया था, हालांकि वह तब नहीं आए थे। इसके बाद राज्यपाल ने उस सिफारिश को ही अनुमोदित कर दिया था। सुश्री बनर्जी ने राज्यपाल से फोन पर बात की और उन्हें टाइपिंग संबंधी त्रुटि के बारे में बताया। उनके बाद श्री द्विवेदी ने भी उनसे इस गलती को माफ कर दोपहर दो बजे सदन बुलाने का अनुरोध किया। श्री धनखड़ ने इसके बाद महाधिवक्ता को बुलाया और अधिसूचना जारी करने से पहले उनसे सलाह ली।...////...