नयी दिल्ली, 12 मई (AGENCY) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार, भारत से गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशने के लिए मोरक्को, ट्यूनिशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, तुर्की, अलजीरिया तथा लेबनान में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। भारत ने वैश्विक रूप से अनाज की बढ़ती मांग के बीच वित्त वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड एक करोड़ टन गेहूं का लक्ष्य निर्धारित किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने पहले ही रेलवे, जहाजरानी तथा वाणिज्य मंत्रालयों सहित विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ तथा कृषि प्रसंस्‍कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के तत्वाधान में गेहूं निर्यात पर एक कार्य बल का गठन कर लिया है। वाणिज्य विभाग ने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान जैसे गेहूं उत्‍पादक प्रमुख राज्यों में निर्यात पर ऐसी संवेदीकरण बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करने की भी योजना बनाई है। एपीडा के अध्यक्ष एम. अंगमुथु ने कहा, 'हम देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गेहूं निर्यात मूल्य श्रृंखला में सभी हितधारकों को अपनी सहायता प्रदान कर रहे हैं।' हाल ही में, मिस्र, जो विश्व में गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, ने भारत से गेहूं प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी। मिस्त्र ने वर्ष, 2021 में 61 लाख टन गेहूं का आयात किया और भारत उन मान्यता प्राप्त देशों की सूची का हिस्सा नहीं था जो मिस्र को गेहूं का निर्यात कर सके। मिस्र के गेहूं आयात के 80 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा, जो 2021 में 02 अरब डॉलर के करीब आंका गया, रूस तथा यूक्रेन से आयात किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, 'एपीडा ने पहले ही निर्यातकों को मिस्र की सार्वजनिक खरीद एजेंसी - जनरल अथॉरिटी ऑफ सप्लाई एंड कमोडिटीज के साथ पंजीकरण करने के लिए कहा है, जो इस उत्तरी अफ्रीकी देश में गेहूं और चीनी के आयात का प्रबंधन करती है।...////...