नयी दिल्ली, 28 जुलाई (AGENCY) राज्य सभा से गुरुवार को निलंबित किये गये तीन सदस्यों के सदन से बाहर नहीं जाने और विपक्षी सदस्यों की महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर किये गये हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही चार बार के स्थगन के बाद पांचवीं बार चार बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। चार बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न चार बजे कार्यवाही पुन: शुरू हुई तो पीठासीन उप सभापति तिरुचि शिवा ने सदन कार्यवाही शुरु करने का प्रयास किया तो आम आदमी पार्टी और विपक्ष के अन्य सदस्य नारेबाजी करते हुए सभापति के आसन के समक्ष आ गये और तख्तियां लहराने लगे। श्री शिवा ने निलंबित सदस्यों से बाहर जाने और आक्रोशित सदस्यों से वापस अपनी सीटों पर लौटने का अनुरोध किया। इस बीच सत्तापक्ष के कुछ सदस्य, विशेष रूप से महिला सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अपमानजनक टिप्प्णी करने का विरोध करते हुए अपनी सीटों पर खड़ी हो गयी। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि कार्यसूची के अनुसार सदन में एक विधेयक पेश किया जाना है और मंत्री इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले सदन से निलंबित किये गये तीनों सदस्यों सुशील कुमार गुप्ता, संदीप पाठक और अजीत कुमार भुईंया सदन से बाहर चले जायें। इस बीच, विपक्षी सदस्यों ने निलंबित सदस्यों का निलंबन वापस लेने और महंगाई पर चर्चा कराने की मांग को लेकर आसन के निकट आकर शोरगुल शुरू कर दिया। इस बीच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास किया तो श्री शिवा ने कहा कि सदन में पूरी तरह से अव्यवस्था है, इसलिए व्यवस्था का प्रश्न नहीं लिया जा सकता। इसके बाद उन्होंने तीनों निलंबित सदस्यों से बार-बार अपील की कि वे सदन से बाहर चले जायें जिससे कि कार्यवाही शुरू की जा सके और सदन में व्यवस्था बन सके लेकिन विपक्षी दलों सदस्यों ने उनका अनुरोध नहीं सुना तो उन्हाेंने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। इससे पहले भी इन्हीं मुद्दों पर सदन की कार्यवाही चार बार स्थगित की गयी जिससे शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो सका। उल्लेखनीय है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने-अपने रुख पर अड़े रहने के कारण 18 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई है और कोई ठोस विधायी कामकाज नहीं हो सका है।...////...