शिमला, 26 मई (AGENCY) हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में महिला यात्रियों को एचआरटीसी की राज्य के भीतर चलने वाली साधारण बसों के किराये में 50 प्रतिशत रियायत, मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन के साथ दो सिलेंडर निशुल्क देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल निशुल्क करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार तथा महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त प्रयासों से चलाई जाएगी। इस योजना का बजट 65 करोड़ रुपये है। यह दस्त, निमोनिया और एनीमिया जैसी बीमारियों का मुकाबला कर बचपन में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मील पत्थर साबित होगी। इसमें बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य के लिए योजना बनाने, कार्यान्वित करने और निगरानी के लिए शामिल किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य में 360 नयी बसें और अन्य परिवहन वाहन खरीदनेे के लिए 160 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लेने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में सरकारी गारंटी प्रदान करने का अनुमोदन किया। इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक मई से निशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनैक्शन के साथ दो अतिरिक्त निशुल्क गैस सिलिंडर देने को भी अनुमति प्रदान की। ग्रामीण क्षेत्रों में अब पेयजल कनैक्शन का कोई बिल नहीं आएगा। राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। राजस्व विभाग के पटवार वृत्तों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों को वर्तमान में दिए जाने वाला मानदेय 4100 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह करने और लम्बरदारों का मानदेय 2300 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। एक अप्रैल से मिड-डे-मील योजना के अंततर्गत कार्यरत कुक एवं सहायिकाओं और प्रदेश में कार्यरत अशंकालिक जलवाहकों का मानदेय 900 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से 20,650 से अधिक कुक एवं सहायिकाएं तथा 581 जलवाहक लाभान्वित होंगे। एसएमसी के मानदेय में प्रतिमाह 1000 रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के 2477 एसएमसी अध्यापक लाभान्वित होंगे। बैठक में शिक्षा विभाग में अधीक्षक, ग्रेड-एक के 66 पद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मरीजों की सुविधा के लिए ऑप्रेशन थियेटर सहायक के 177 पद, पशु पालन विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती, बैचवाइज भर्ती के माध्यम से वैटनरी अधिकारियों के 100 पद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न श्रेणियों के 130 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।...////...