नयी दिल्ली, 03 फरवरी (AGENCY) लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य राजीव प्रताप रूड़ी ने बिहार में हर घर नल जल योजना के लिए केन्द्र द्वारा आवंटित 6600 करोड़ रुपए के राज्य सरकार द्वारा उपयोग नहीं किये जाने के मुद्दे पर सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) को घेरने की कोशिश की लेकिन जदयू नेता राजीव रंजन ने श्री रूड़ी को कामयाब नहीं होने दिया। सदन में प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्रालय की हर घर नल जल योजना से जुड़े सवालों के जवाब विभाग के राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल दे रहे थे। इसी बीच भाजपा के सदस्य श्री रूड़ी पूरक प्रश्न पूछने के बहाने उठे और कहने लगे कि वह बहुत दुखी हैं कि उनके बिहार को हर घर नल जल योजना के लिए गत वर्ष बजट में 6600 करोड़ रुपए आवंटित किया लेकिन बिहार सरकार ने एक रुपया भी नहीं आहरित किया। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आयी? इस पर जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि पानी राज्यों का विषय है और हर घर नल जल योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। यह उनकी जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार 50 प्रतिशत अनुदान देती है। उन्होंने कहा कि बिहार ने एक रुपया भी आहरित नहीं किया है लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन में 90 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर लिया है। पूरक प्रश्न के बहाने जदयू के नेता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार सरकार ने 2015 में हर घर नल जल योजना को लागू किया था और उसी को देख कर वर्ष 2019 में केन्द्र ने घोषणा की थी। बिहार ने यह योजना अपने संसाधनों से लागू की और आज 90 प्रतिशत से अधिक घरों में नल से साफ पेयजल मिलता है। उन्होंने मंत्री से प्रश्न किया कि वह बतायें कि बिहार सरकार ने यह परियोजना केवल राज्य के संसाधनों से लागू की है। इस पर श्री शेखावत ने कहा कि बिहार सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना के तहत पेयजल सुलभ कराने के लिए वित्तपोषण किया गया था। जल जीवन मिशन के लिए भी बिहार को दो हजार करोड़ रुपए दिया गया था।...////...