नयी दिल्ली 23 मार्च (AGENCY) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में कहा कि कोरोना महामारी के बाद जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और इस केन्द्र शासित प्रदेश का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हो रहा है। श्रीमती सीतारमण ने सदन में वर्ष 2022-23 के जम्मू कश्मीर के बजट एवं दो विनियोग विधेयकों पर हुयी चर्चा का जबाव देते हुये ये बातें कही। मंत्री के उत्तर के बाद जम्मू कश्मीर के आम बजट के साथ ही दोनों विनियोग विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर लोकसभा को लौटा दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक जम्मू कश्मीर में 12127 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व संग्रहित हुआ है जिसमें क्षतिपूर्ति उपकर भी शामिल है। जुलाई 2022 से क्षतिपूर्ति उपकर की वसूली समाप्त हो जायेगी जिसके कारण अगले वित्त वर्ष में जीएसटी राजस्व संग्रह का बजट अनुमान 10600 करोड़ रुपये है। पिछले वित्त वर्ष में यह 10462 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रहित हुआ था। क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह समाप्त होने के बाद भी 10600 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह का अनुमान सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि राज्य में न:न सिर्फ घरेलू कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी निवेश के लिए आगे आ रही हैं। दुबई एक्सपो में जनवरी 2022 में जम्मू कश्मीर में तीन हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले थे। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण से लेकर लॉजिस्टिक आदि क्षेत्रों में निवेश आ रहा है। खाड़ी की प्रमुख कंपनी एम्मार समूह के साथ ही कई अन्य वैश्विक कंपनियां निवेश करने वाली है। उन्होंने कहा कि धारा 370 को हटाये जाने के बाद और राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद से राज्य के विकास पर पूरा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए स्थानीय निकायों के साथ मिलकर भूमि बैंक भी बनाया गया है और उद्यमों को भूमि भी आवंटित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी राजस्व में हो रही बढोतरी से राज्य की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने का पुख्ता प्रमाण मिलता है। जम्मू कश्मीर का बजट 1/12 लाख करोड़ रुपये का है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पर अधिक जोर दिया गया है। अगले वित्त वर्ष में 41335 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय है जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 17/4 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह से 71615 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय है जो चालू वित्त वर्ष से 6/5 प्रतिशत अधिक है। जम्मू कश्मीर के कर और गैर कर राजस्व प्राप्तियां 25314 करोड़ रहने का अनुमान है।...////...