नयी दिल्ली, 06 सितंबर (AGENCY) सरकार भारतीय कृषि को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाने के साथ ही इसे आधुनिक बना रही है जिससे यह किसानों के लिए लाभकारी हो सके। आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। कृषि मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों से संबंधित डाटा तैयार कर लिया है, राज्यों के सहयोग से दिसंबर-2021 तक आठ करोड़ से अधिक किसानों का डाटा बेस बन जाएगा जो कृषि एवं किसानों की प्रगति के लिए राज्यों, केंद्रीय विभागों और विभिन्न संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बात पांच अहम विषयों पर आयोजित मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों की बैठक में कही। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी थे। श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र सबके लिए महत्व का है और सरकार की शीर्षतम प्राथमिकताओं में रहा है, जिसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता और शिद्दत के साथ काम कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि डाटा बेस से सरकार को मूल्यांकन एवं आकलन में सुविधा होगी, जिसका देश को बहुत लाभ मिलेगा। पीएम-किसान का डाटा किसान क्रेडिट कार्ड के डाटा से समेकित करने के फलस्वरूप कोविड-काल में 2.37 लाख करोड़ से अधिक किसानों के बीच बैंकों द्वारा केसीसी के माध्यम से दो लाख 44 हजार करोड़ रुपये का ऋण प्रवाह किया गया है।...////...