चंडीगढ़, 25 अप्रैल (AGENCY)पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रेट घटाये बिना गेहूँ की खरीद के दौरान सिकुड़े हुए दानों के लिए निर्धारित नियमों में ढील दिये जाने की केन्द्र से मांग की है।ताकि किसानों को नुकसान न पहुंचे क्योंकि पहले ही गेहूँ की कम पैदावार और बड़े कृषि कर्ज़े की मार किसान झेल रहा है। श्री मान ने रविवार को यहां कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय ख़ाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से बात की है कि भारत सरकार तैनात टीमों द्वारा एकत्रित किये फील्ड डाटा के आधार पर ढील देने की अनुमति दें। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख कर भी उक्त समस्या से निपटने का आग्रह किया।उनके अनुसार सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से तैनात केंद्रीय टीमों से तरफ गेहूँ के दानों के सिकुड़ने सम्बन्धी तथ्यों को उजागर करने वाली अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप कर अपना काम पूरा कर दिया है। रिपोर्ट सौंपने से एक हफ़्ता बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से इस सम्बन्धी कोई फ़ैसला नहीं लिये जाने से वह चिंतित हैं। किसानी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की ज़रूरत है क्योंकि खरीद कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा,“ हमारी सरकार किसानों का हर दाना-दाना खरीदने के लिए वचनबद्ध है। अनाज के सिकुड़ने के लिए किसानों को दोषी ठहराना और उनको जुर्माना देना सरासर बेइन्साफ़ी है, क्योंकि यह कुदरत का बरताव है और किसान के बैबस है। इसी कारण उनकी सरकार ने मंडियों में आए अनाज की तेज़ी से खरीद की है।’’ कुछ मंडियों में हो रही असुविधा को लेकर उन्होंने कहा कि यह मुख्य तौर पर नियमों में ढील न दिए जाने कारण एफ.सी.आई की तरफ से इन मंडियों की सिकुड़ी हुई गेहूँ को स्वीकार न करने से हुआ है, जिससे मंडियों में दिक्कत आ रही है और किसानों और आढ़तियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनको केंद्र सरकार से जल्द ही सकारात्मक नतीज की उम्मीद है और इसके बाद लिफ्टिंग में काफी सुधार होगा।...////...