भोपाल, 12 अप्रैल (AGENCY) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध हुई कार्रवाइयों में अब तक 21 हजार एकड़ से अधिक भूमि मुक्त कराई गयी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री चौहान ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस जमीन का उपयोग मूलत: गरीबों को बांट कर उनके आवास बनाने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि माफियाओं के कब्जे की अवैध भूमि छुड़ाकर गरीबों में बांटी जाए। जहां आवश्यकता होगी वहां अस्पताल, स्कूल और आंगनवाड़ी बनाने तथा अन्य शासकीय कार्यों के लिए भी भूमि का उपयोग किया जाएगा। बैठक में भू-माफिया, गुंडों, आदतन अपराधियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही और हटाये गये अवैध अतिक्रमण से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक राजस्व, नगरीय निकाय और वन विभाग की 15 हजार 397 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई, जिसका मूल्य 11 हजार 941 करोड़ रूपए है। इसके साथ ही निजी और अन्य विभागों की 6 हजार 105 एकड़ भूमि को भी मुक्त कराया गया। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच भू- माफिया के विरूद्ध 4 हजार 495 प्रकरण दर्ज किए गए। इस अवधि में 9 हजार 896 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए, 188 व्यक्तियों के विरूद्ध एनएसए में कार्यवाही की गई तथा 498 को जिला बदर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रामनवमी का त्यौहार, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया, परंतु असामाजिक तत्वों द्वारा खरगोन और सेंधवा में अशांति फैलाने की कोशिश की गई। राज्य सरकार ने दोनों घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध सख्ती बरती जाएगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। गुंडों और दंगाइयों के विरुद्ध कारवाई जारी है। श्री चौहान ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अवगत कराया कि धार्मिक स्थल पर भगवा ध्वज फहराने के संबंध में जो ट्वीट किया गया है, वह घटना मध्यप्रदेश की नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने और प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे अपने प्रदेश में किसी भी कीमत पर अशांति नहीं होने देंगे। कोई भी हो, ऐसी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। प्रदेश में दंगे भड़काने की कोशिश करना अक्षम्य अपराध है। मध्यप्रदेश शांति का टापू है और प्रदेश का यह स्वरूप बनाए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रि-परिषद के समस्त सदस्यों से कहा कि वे अपने-अपने प्रभार के जिलों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए परस्पर चर्चा करें। कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रहे, आने वाले त्यौहार, निर्विघ्न सम्पन्न हों, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शांति समिति की बैठकें आयोजित की जाएं, गड़बड़ करने वालों की धरपकड़ हो। यह स्पष्ट निर्देश है कि अपराध करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं, वह सब की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां देने वालों के विरुद्ध गृह विभाग कार्यवाही कर रहा है।...////...