जबलपुर, 27 सितंबर (संवाददाता) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि देश की न्यायिक व्यवस्था में भी महिलाओं की समुचित भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए और यह कदम न्याय व्यवस्था के हित में साबित होगा। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू मध्यप्रदेश के जबलपुर में राज्य उच्च न्यायालय की 'एनेक्सी बिल्डिंग' के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अनेक वरिष्ठ न्यायाधीश तथा अधिवक्ता मौजूद थे। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि आज के दौर में राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ायी जा रही है। राष्ट्रपति के अनुसार उन्हें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय में लगभग नौ प्रतिशत और उच्च न्यायालय में 14 प्रतिशत महिला न्यायाधीश हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में महिलाआें की समुचित भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। महिलाओं में न्याय करने की नैसर्गिक क्षमता रहती है। न्याय के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी न्यायिक व्यवस्था के हित में होगी। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि आम व्यक्ति के लिए आसानी से न्याय मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। न्याय इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि वह आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाए। उन्होंने कहा कि देश में निचली अदालतों में लगभग साढ़े चार करोड़ मामले लंबित हैं। मामले निपटाने के लिए लाेक अदालतें लगायी जा रही हैं, यह भी सकारात्मक पहल है। राष्ट्रपति ने कहा कि अदालतों के फैसले स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पहल हो रही है, यह प्रसन्नता की बात है। इस दिशा में प्रौद्योगिकी (टैक्नालॉजी) का उपयोग भी किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक होने के कारण छोटे मोटे मामलों के विचाराधीन कैदियों को काफी समय जेल में बिताना पड़ता है। इसका हल निकालने की भी आवश्यकता उन्होंने बतायी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में अदालत और संबंधित विभागों को पहल करना चाहिए। इसके पहले समारोह को राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भी संबोधित किया।...////...