नयी दिल्ली, 31 मार्च (AGENCY) आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएमएमसी) की 60वीं बैठक में छह राज्यों में परियोजना प्रस्तावों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत 2.42 लाख घरों की कुल बढ़ोतरी के साथ निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इस बैठक की अध्यक्षता मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने की। मंत्रालय ने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पीएमएवाई-यू के अंतर्गत इन आवासों को लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) और झुग्गी पुनर्वास (आईएसएसआर) के तहत निर्माण करने का प्रस्ताव है। परियोजना प्रस्तावों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को मंजूरी दी गयी है। बैठक में मंत्रालय सचिव ने इन राज्यों में घरों के निर्माण कार्यों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हुए, उन्होंने घरों के निर्माण और वितरण गति की भी समीक्षा की। इसमें अभियान के संबंध में परियोजनाओं के संशोधन और भाग लेने वाले राज्यों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। पीएमएवाई-यू के तहत आवास का निर्माण विभिन्न चरणों में है। अभियान के तहत स्वीकृत आवास की कुल संख्या अब 1.17 करोड़ हैं; जिनमें से लगभग 95.2 लाख घर निर्माणाधीन हैं और लगभग 56.3 लाख का निर्माण पूरा करते हुए लाभार्थियों को वितरित कर दिए गए हैं। अभियान में कुल निवेश 7.70 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्रीय सहायता 1.96 लाख करोड़ रुपए है। अब तक, 1.18 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है।...////...