जयपुर, 14 मार्च (AGENCY) राजस्थान में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने आज विधानसभा में प्रदेश के विकास में उद्योग को महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और उनके सर्वार्गीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वह इस क्षेत्र में नई नीतियां बनाकर नई सोच के साथ काम कर रही है। श्रीमती रावत विधानसभा में मांग संख्या 42 (उद्योग) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश बढाने और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सुव्यवस्थित माहौल स्थापित किया जा रहा है। चर्चा के बाद सदन ने उद्योग विभाग की 4 अरब एक करोड़ 67 लाख 14 हजार रूपये की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी। उन्होंने सदन में कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से नये निवेश को प्रदेश में लाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है। प्रदेश में पहली बार प्रत्येक जिले के साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंवेस्टमेंट समिट के रोड शो किये गये। अब तक 10 लाख 41 हजार करोड़ रूपये के कुल 4 हजार 16 एमओयू एवं एलओआई हस्ताक्षर किये जा चुके है। इसमें 9 लाख 40 हजार लोगों को रोजगार संभावित है। उन्होंने बताया कि जन घोषणा पत्र की अनुपालना में राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019 जारी की गई है। इसमें समावेशी और सतत् औद्योगिक विकास, औद्योगिक आधारभूत संरचना, प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रोत्साहन आदि का समावेश किया गया है। वहीं, रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकास में सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं। अभी तक 370 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये है। इनमें 41600 इकाईयां उत्पादनरत है। श्रीमती रावत ने कहा कि देश में पहली बार राजस्थान में अभिनव प्रयोग करते हुए प्रत्येक उपखंड पर औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों से वंचित 153 उपखंडों में से 129 उपखंडों में भूमि चिंहित कर ली है और 45 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 2100 करोड़ रूपये से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि गत सरकार द्वारा पूरे कार्यकाल में 2138 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया गया, वहीं वर्तमान सरकार द्वारा तीन वर्ष में लगभग 4000 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है। इससे उद्यमियों को नए अवसर प्राप्त हुए है। उन्होंने बताया कि उद्यमियों को संबल प्रदान करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू की गई। इसमें अभी तक 54 करोड़ रूपये की राहत प्रत्यक्ष रूप से उद्यमियों को दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि बजट वर्ष 2022-23 में नई एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की गई, जिसमें और अधिक राहत मिलेगी। इनमें आवंटित भूखड पर निर्माण प्रारंभ करने में हुई देरी के नियमन पर देय धारण प्रभार-अतिरिक्त भूमि लागत में 75 प्रतिशत छूट, भूखंड-उप विभाजित भूखंड के हस्तांतरण पर देय शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। वहीं, 30 जून 2021 तक भूमि प्रीमियम की बकाया किश्तों को जमा कराने पर देय ब्याज की राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जानी प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि राज्य को अधिकाधिक लाभ देने के लिए राज्य में 383 वर्ग किमी में पेट्रोलियम, कैमिकल एवं पैट्रोकेमिकल इंवेस्टमेंट रीजन बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका नोटिफिकेशन जारी करने की कार्यवाही केंद्र सरकार के समक्ष प्रक्रियाधीन है। इससे डाउन स्ट्रीम वाले रिफाइनरी एवं पैट्रोकैमिकल उत्पादों पर आधारित उद्योगों के अलावा क्षेत्र से जुड़ी सर्विस इडस्ट्रीज तथा इंपोर्ट सब्स्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज भी लगेंगी। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे और रोजगार बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क जोधपुर में 28 उद्यमियों ने इकाईयां स्थापित करने के लिए भूखंड आवंटन में रूचि दिखाई है। इससे मेडिकल उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि होगी। फिनटेक पार्क जयपुर में विकसित करने के निर्णय से देश की वित्तीय, बीमा, आईटी कंपनियां अपनी गतिविधियां शुरू करेगी। स्थानीय प्रतिभाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं, प्लग एंड प्ले सेंटर सीतापुरा जयपुर में विकसित होने से एक ही छत के नीचे उद्यमियों को आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी। उद्योग मंत्री ने बताया कि आधारभूत संरचना के विकास के लिए बजट भाषण 2022-23 की घोषणाओं की क्रियान्विति की जा रही है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा 2022-23 के क्रम में 17 जिलों में 33 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी। टेक्नोलॉजी बेस्ड उद्योग लगाने के लिए सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र-ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरानाडा-जोधपुर में 250-250 करोड़ रूपये की लागत से मल्टी स्टोरी इंडस्टि्रयल कॉम्प्लैक्स विकसित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 में एससी, एसटी उद्यमियों के लिए रीको औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित 2000 वर्गमीटर को बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर तक के भूखंड तथा आवंटन में 5 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 6 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के प्रभावी होने के बाद 8356 उद्यमों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये गए, जिनमें लगभग 143000 करोड़ रूपये का निवेश होगा। इससे लगभग 1.83 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। उद्योग मंत्री ने बताया कि इस बजट में रिप्स के तहत कई घोषणाएं की गई, जिससे जैम्स एंड ज्वैलरी थ्रस्ट सेक्टर में पूंजी अनुदान अधिकतम सीमा 25 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ की गई है। उन्होंने बताया कि रिप्स 2010 व 2014 में कोविड संकट के कारण इकाईयों को अतिरिक्त एक वर्ष का परिलाभ देय होंगे। प्रदेश में निवेश में उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए आकर्षक व सरल प्रावधानों के साथ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 लाई जायेगी।...////...