नयी दिल्ली 29 जनवरी (संवाददाता) श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को राज्य आधारित पोर्टल की शुरुआत की जिनसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार के अवसरों सहित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। श्री मांडविया ने यहां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों एवं सचिवों के साथ एक बैठक में दो महत्वपूर्ण पहलों - राज्य आधारित ई श्रम पोर्टल और कुशल श्रमिक कमी सूचकांक (ओएसआई) की शुरुआत की। बैठक में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्री, सचिव सुमिता डावरा तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। श्री मांडविया ने कहा कि कुशल श्रमिक कमी सूचकांक से श्रम बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच तालमेल बिठाने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके अलावा असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसाइट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुभाषी ई-श्रम माइक्रोसाइट सुविधा एक परिवर्तनकारी कदम है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि असंगठित श्रमिकों को राज्य और केंद्र सरकार के कल्याण कार्यक्रमों तक निर्बाध पहुँच प्राप्त हो। इससे न केवल श्रमिकों को सशक्त बनाया जाएगा बल्कि कल्याणकारी सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वास्तविक समय के श्रम बाजार डेटा का लाभ उठाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कौशल विकास और नौकरी मिलान प्रक्रियाएं डेटा-संचालित हों और उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप कार्यबल भविष्य के लिए तैयार हो सके। ई-श्रम माइक्रोसाइट राज्य-विशिष्ट डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हैं जो राष्ट्रीय ई-श्रम डेटाबेस के साथ सहजता से एकीकृत हैं। राज्य पोर्टल और ई-श्रम पोर्टल के बीच दो-तरफ़ा एकीकरण की सुविधा प्रदान करते हुए, यह असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।...////...