नयी दिल्ली, 26 मार्च (संवाददाता) कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में रोजगार के अवसर घट गये हैं और जहां खेतीहर मजदूर, मजदूर तथा श्रमिक काम करते रहे हैं उन क्षेत्रों में रोजगार खत्म हो गया है लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने पर रोजगार के अवसर जुटाए जाएंगे तथा निजी क्षेत्रों में भी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आज यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा,“ कांग्रेस ने बहुत सोच विचार के बाद ‘श्रमिक न्याय’ की अवधारणा को विकसित किया है और इसके पीछे का संदर्भ बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार का सबसे खराब प्रभाव उन क्षेत्रों में रहा है जहां हमारे खेतीहर मजदूर,मजदूर और श्रमिक काम करते रहे हैं। साल 1991 के बाद से सर्विस क्षेत्र में रोजगार बढ़ता चला गया, जीडीपी बढ़ती चली गई जो एक विकसित देश की निशानी होती है।” उन्होंने कहा,“ वर्ष 2011-12 में 'वार्षिक सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज' में एक आंकड़ा आया था-जिसमें सिर्फ 28 प्रतिशत फैक्ट्रियां कॉन्ट्रैक्ट लेबर लिया करती थीं जबकि 72 प्रतिशत स्थायी रोजगार देती थीं। एक अन्य सर्वेक्षण में 2016-17 के बाद से 41 प्रतिशत लोग किसानी पर निर्भर थे। पीएलएफएस के अनुसार जहां वर्ष 2018-19 तक तीन करोड़ से ज्यादा लोग कृषि में गए थे, वहीं वर्ष 2014-15 के बाद करीब 6.5 करोड़ लोग दूसरी जगहों से रोजगार छोड़कर कृषि में चले गए हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मेक इन इंडिया' का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ लोग रोजगार छोड़कर कृषि में जा रहे हैं।” प्रवक्ता ने कहा,“मोदी सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि देश में बेरोजगारी दर बहुत कम हुई है लेकिन वह एक आंकड़ा भूल गयी। सरकार के अनुसार आप घर पर कोई भी काम कर लें तो उसे रोजगार मान लिया जाता है। हिंदुस्तान ही केवल एक देश है जिसमें अनपेड फैमली वर्कर को एंप्लॉयड माना जाता है। आज इनका आंकड़ा 9.5 करोड़ पहुंच गया है। इन्हीं अनपेड फैमली लेबर के जरिए मोदी सरकार ने अपने बेरोजगारी के आंकड़ों को कम किया है।” कांग्रेस नेता के अनुसार इस तरह की स्थितियों को देखते हुए ही पार्टी ने श्रमिकों को न्याय देने की अवधारणा विकसित की और ‘श्रमिक न्याय’ लेकर आई है जिससे लोगों को न्याय मिल सके। श्रमिक न्याय के तहत श्रमिकों को न्याय दिया जाएगा और इस न्याय के तहत उन्हें स्वास्थ्य का अधिकार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, “इसके तहत कांग्रेस श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार का कानून बनाने की गारंटी देती है। इसके साथ असंगठित क्षेत्र तथा विकलांगता के शिकार लोगों के लिए जरूरी जांच, मुफ्त इलाज, दवाओं का इंतजाम, सर्जरी सहित पुनर्वास और दर्द निवारक देखभाल सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। श्रम सम्मान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करेगी जो मनरेगा श्रमिकों के लिए भी लागू होगी। शहरी रोजगार गारंटी के तहत कांग्रेस शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी कानून लाएगी। इसके तहत सार्वजनिक ढांचागत बनाने, शहरों को जलवायु के अनुसार ढालने और सामाजिक सेवा तंत्र को और मजबूत बनाया जाएगा।” कांग्रेस नेता ने कहा “सामाजिक सुरक्षा के तहत असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का प्रावधान होगा। सुरक्षित रोजगार के तहत मोदी सरकार द्वारा पारित श्रमिक विरोधी कोड की कांग्रेस व्यापक समीक्षा करेगी। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित संशोधन की भी हम गारंटी देते हैं। कांग्रेस मुख्य सरकारी कार्यों में रोजगार के लिए ठेका प्रथा को बंद करेगी। ठेका मजदूरी केवल आखिरी विकल्प होगा, जिसमें श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी और निजी क्षेत्रों के लिए भी कांट्रैक्ट रोजगार में सामाजिक सुरक्षा का पालन करना जरूरी होगा।...////...