नयी दिल्ली, 22 दिसंबर ( वार्ता ) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( आरएसएस ) से जुड़े भारतीय किसान संघ ने सरकार की कृषि नीति के खिलाफ एक से 10 जनवरी तक गांव-गांव में जन-जागरण अभियान चलाने का फैसला किया है। बीएमएस के महासचिव बद्री नारायण चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सरकार की कृषि नीति की आलोचना करते हुए कहा कि इस सरकार से किसानों को - आय दोगुनी करना, आत्मनिर्भर बनाना, बिचौलियों से आजादी दिलवाना, बिना किसी टैक्स के कृषि उपज के बेचने की व्यवस्था करना और उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना जैसी कई अपेक्षाएं थी लेकिन गरीब किसानों के लिये ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसलिए बीएमएस ने यह अभियान चलाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अभियान के अंत में 11 जनवरी को देशभर के सभी विकासखंड तहसील और ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर सरकार ने यह साबित कर दिया कि उन्हें केवल दिल्ली बॉर्डर के हिंसा और राजनीतिक बयानबाजी करने किसानों की ही चिंता थी , बाकी देशभर में शांतिपूर्ण तरीके से अराजनैतिक आंदोलन करने वाले किसानों से उनका कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को सही मायनों में किसानों के लिए लाभकारी बनाने के मकसद से बीएमएस द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे, जिसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। बीएमएस महासचिव ने सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए कहा , “ कुछ तो कारण अवश्य रहे होंगे जिनकी वजह से एक वर्ष तक चलने वाले तथाकथित किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। इस आंदोलन से देश के किसानों को कुछ नहीं मिला। हमे सरकार के इस फैसले से हैरानी हुई।...////...