जम्मू, 15 नवंबर (संवाददाता) जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सशस्त्र बलों के जवानों और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए 'परवाज़' पहल के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। श्री सिन्हा ने यह घोषणा यहां सिविल सचिवालय में मिशन यूथ की दूसरी शासी निकाय बैठक के दौरान की। इस अवसर पर उन्होंने आजीविका उत्पादन कार्यक्रमों का लक्षित कार्यान्वयन, प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आवासीय कोचिंग संस्थानों की स्थापना, प्रदेश के सभी 20 जिलों में जिला युवा केंद्रों की स्थापना और संचालन, शिक्षा, करियर परामर्श और बाजार संचालित कौशल विकास कार्यक्रम, मनोरंजन, सामाजिक जुड़ाव एवं खेल तथा युवा नवाचार संवर्धन कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सशस्त्र बलों के जवानों और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए 'परवाज़' पहल के तहत 10 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की भी घोषणा की। 'परवाज़' पहल का उद्देश्य युवर और युवतियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस), राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्राप्त कराना है। मिशन यूथ सुपर 75, सुपरबी 75, नवपरिवर्तन और विश्वविद्यालय सहयोग जैसे पहल के माध्यम से युवाओं के शैक्षिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस मौके पर मिशन यूथ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ शाहिद इकबाल चौधरी ने मुमकिन, तेजस्विनी, स्पररिंग एंटरप्रेन्योरशिप, राइज टुगेदर, अवसर, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क डेवलपमेंट और होम स्टे डेवलपमेंट प्रोग्राम सहित अनुकूलित आजीविका उत्पादन योजनाओं के तहत हासिल किए गए लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि 2021-22 के दौरान 12000 से अधिक युवतियों सहित 30,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष आजीविका साधन उपलब्ध कराया गया है। इस बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता, कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर के गोयल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।...////...