चंडीगढ़, 24 जून (AGENCY) पंजाब मंत्रिमंडल ने विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में वित्त संबंधी श्वेतपत्र सदन के पटल पर पेश करने को आज मंजूरी दे दी। इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। राज्य के वित्तीय मामलों को लेकर श्वेतपत्र पेश करने का मकसद प्रदेश के जटिल मुद्दों को सरल बनाने और मौजूदा सरकार को विरासत में मिली वित्तीय स्थिति संबंधी आम आदमी को स्पष्ट तौर पर अवगत करवाने का प्रयास है। इस व्हाइट पेपर में मुख्य तौर पर चार अध्याय हैं जो असली तस्वीर सामने रखने के साथ साथ वित्तीय सूचकों की मौजूदा स्थिति, कर्ज की स्थिति और राज्य के सरकारी संस्थानों के वित्तीय हालात को पेश करते हैं। व्हाइट पेपर राज्य के वित्तीय हालात में सुधार के लिए संभावित राह भी दिखायेगा। बैठक में विधानसभा सत्र में साल 2022-23 के बजट अनुमानों को पेश करने को भी मंजूरी दी गई। बजट अनुमान पंजाब के लोगों से सलाह-मश्विरा करने के बाद तैयार किये गए हैं। बजट प्रस्तावों में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजी प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, पूँजीगत खर्चा, राजस्व घाटा, वित्तीय घाटा और बकाया कर्ज जैसे सभी सम्बन्धित वित्तीय सूचकों को शामिल किया गया है। बैठक में पंजाब वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन एक्ट, 2003 की धारा (ए) की उप धारा 2 में धारा 4 में संशोधन करने किये जाने को भी मंजूरी दे दी गई। यह अनुमानित कुल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 3.5 फ़ीसद कुल उधार सीमा, राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) के अधीन योगदान के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की सीमा का लाभ लेना, पिछले सालों के लिए मंज़ूरशुदा उधार लेने की सीमा से इसके अप्रयुक्त उधार को आगे बढ़ाना और मौजूदा वित्तीय साल के दौरान 2022- 23 के लिए पूँजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता के लिए योजना के अंतर्गत 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज मुहैया करवाने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा बैठक में पंजाब विधानसभा के सामने साल 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए कैग आडिट रिपोर्टें, संविधान (74वां संशोधन) एक्ट 1992 (अप्रैल 2015-मार्च 2020) के लागूकरण की प्रभावशीलता के परफॉरमेंस आडिट, डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (नकद ट्रांसफर) (अप्रैल 2017) से जुलाई 2020) के परफॉरमेंस आडिट, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों पर अप्रैल 2016 से मार्च 2019 की मियाद के लिए सालाना तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट, पंजाब में उच्च शिक्षा के नतीजों (अप्रैल 2015 से मार्च 2020) के परफॉरमेंस आडिट और पंजाब सरकार के साल 2019-20 और 2020-21 के लिए वित्त खातों, विनियोग खातों को पेश करने की मंजूरी दे दी।...////...