वाशिंगटन 26 अक्टूबर (संवाददाता) केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक को व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने, मध्यम आय वाले देशों को अधिक उधार लेने के लिए प्रोत्साहित करने और विकास प्रभाव को गहरा करने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण मॉडल के साथ अधिक किफायती बनाने की मांग की है। श्रीमती सीतारमण ने आज यहां विश्व बैंक और अंतररराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वार्षिक बैठक 2024 के दौरान विश्व बैंक में 'भविष्य के लिए तैयार विश्व बैंक समूह' पर विकास समिति के पूर्ण सत्र में भाग लिया और 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बहुपक्षीय विकास बैंकों की नींव रखने में वैश्विक साउथ के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया और सही मायने में समावेशी, वैश्विक विकास ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने में सभी को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने हस्तक्षेप करते हुये कहा कि डिजिटल समावेशन और सस्टेनेबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में वैश्विक साउथ के परिवर्तनकारी अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए नवाचारों के दो-तरफ़ा आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक को आगे आना चाहिए। उन्होंने ने वित्तीय क्षमता बढ़ाने के लिए बैलेंस शीट उपायों को अनुकूलित करने के वास्ते पिछले वर्ष में विश्व बैंक की पहल की सराहना की और कहा कि बढ़ती वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अपनी विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए नए और रियायती संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए नए और रियायती दोनों तरह के संसाधन आवश्यक होंगे। वित्त मंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि विश्व बैंक को वैश्विक सूचकांक और देशों के तुलनात्मक रिपोर्ट जैसे विश्वव्यापी शासन संकेतक और नए बी-रेडी इंडेक्स तैयार करते समय सख्ती से साक्ष्य-आधारित और डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने इस उम्मीद के साथ अपने हस्तक्षेप का समापन किया कि विश्व बैंक प्राथमिकताओं को संबोधित करके, क्षेत्रों को सशक्त बनाकर और साझेदारी को बढ़ावा देकर एक नई प्रतिबद्धता के साथ भविष्य का मार्ग तैयार करेगा, ताकि 2030 एसडीजी और उससे आगे की दिशा में प्रगति को तेज करने में सक्षम भविष्य के लिए तैयार संस्थान बनाया जा सके।...////...