चंडीगढ़, 07 जुलाई (AGENCY) बेअदबी के मामलों के आरोपियों को उनके खिलाफ सबूत छिपाकर बचाने के लिए पिछली सरकारों को दोषी ठहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस और अकाली दल कभी भी इन मामलों में पंजाब के लोगों को न्याय नहीं दिलाना चाहते थे। श्री चीमा ने कहा कि 2015 में शिअद सरकार के दौरान मल्के गांव में बेअदबी का मामला सामने आया था, यहां तक ​​कि कांग्रेस ने भी न्याय दिलाने के वादे पर सरकार बनाई थी। उन्होंने अपने शासन के दौरान कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली केवल आप सरकार ने ही सुनिश्चित किया कि आरोपियों को उचित सजा मिले। बेअदबी के एक मामले में तीन लोगों को तीन साल कैद की सजा देने के मोगा कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए चीमा ने कहा कि आप सरकार बेअदबी के सभी मामलों में पंजाबियों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री चीमा ने कहा कि कांग्रेस और अकाली दल आपस में जुड़े हुए हैं और दशकों से एक-दूसरे के अपराधों को छुपा रहे हैं, लेकिन आप सरकार ने इस गठजोड़ को तोड़ा और अब आरोपियों को उनके गुनाहों की कड़ी सजा मिलेगी। यह कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं के निहित स्वार्थों के कारण घटिया जांच के कारण था, पिछली सरकारों ने कभी भी बेअदबी के मामलों को गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने अभियुक्तों की रक्षा के लिए अदालतों में सभी सबूत पेश नहीं किए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत श्री मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने बेअदबी के सभी मामलों की जांच में तेजी लाई और श्री मान ने व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया कि इन मामलों को तार्किक अंत तक ले जाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि 2015 में इस जिले के मल्के गांव की सड़कों पर गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ मिले थे और बाद में समलसर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।...////...