पटना। 13 फरवरी (संवाददाता) बिहार सरकार ने आज विधानसभा में राज्य में एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय पहले से ही हैं और तीसरा जल्द ही स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण पहले से ही चल रहा है। श्री चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तारकिशोर प्रसाद के अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज नहीं होने के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 101 अनुमंडलों में से 18 में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। उन्होंने कहा कि नौ अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो चुकी है तथा शेष अनुमंडलों में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं खुल सका है। इस पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी (भाकपा-माले) सदस्य सत्यदेव राम, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के भाई वीरेंद्र ने कहा कि उनके क्षेत्र में पर्याप्त जमीन उपलब्ध है और उन्होंने सरकार से अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की है। मंत्री ने स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के संबंध में रामानुज प्रसाद के एक प्रश्न पर कहा कि अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रत्येक मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा शुरू हो जायेगी। उन्होंने कहा कि 2021-22 से 1987 प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी मध्य विद्यालयों में 10 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 20 कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 4000 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है और अगले वित्तीय वर्ष से इसे सभी स्कूलों में शुरू हो जाएगी। इससे पहले भाकपा-माले के सदस्य सदन का ध्यान शिक्षकों और शिक्षा के मुद्दे की ओर आकर्षित करते हुए सदन के बीच में आ गए। हालांकि उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के अनुरोध के बाद वे अपनी-अपनी सीट पर लौट गए। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने राज्य के अलग-अलग विद्यालयों में विधायकों की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों के वेतन में भेदभाव का विरोध करते हुए शोर मचाया। इस बीच हस्तक्षेप करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पिछली महागठबंधन सरकार में शिक्षा मंत्री रहे प्रो. चन्द्रशेखर ने अपने कार्यकाल में सही कदम उठाये होते तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इस पर विपक्षी सदस्य सदन के बीच में आ गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। इसके बाद शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।...////...