चंडीगढ़, 08 फरवरी (संवाददाता) केन्द्र सरकार द्वारा विपक्ष शासित राज्यों के साथ किए जा रहे आर्थिक भेदभाव के खिलाफ दिल्ली में जंतर-मंतर पर कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के विरोध प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। आप पार्टी की तरफ से गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जंतर-मंतर पहुंचे और केंद्र के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाई।इस दौरान श्री मान ने केरल के मुख्यमंत्री पीनराई विजयन का धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने देश के संविधान, लोकतंत्र और संघीय ढांचे को बचाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार का राज्यों के साथ रवैया बेहद चिंताजनक है। अभी बजट के दिन चल रहे हैं। आज हम अपने-अपने दफ्तरों में बैठकर बजट बना रहे होते, लेकिन हमें अपना हक मांगने के लिए जंतर- मंतर पर आना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि राज्य है। राज्य के किसान हर साल 182 लाख मीट्रिक टन चावल पैदा कर कर देश को देते हैं। फिर भी केंद्र सरकार ने हमारा ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) का 5500 करोड़ रोक रखा है। इस फंड का उपयोग मंडियों और मंडियों को जाने वाली सड़कों को बनाने और मरम्मत कार्यों में होता है। हमें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। श्री मान ने कहा कि एक तरफ केंद्र हमारे फंड रोक रखे हैं और दूसरी तरफ केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल हमें रोजाना के सरकारी कामकाज में परेशानियां उत्पन्न करते हैं। पिछली बार उन्होंने पंजाब विधानसभा सत्र को ही गैरकानूनी बता दिया था। फिर हमें सत्र को बीच में बंद करके उच्चतम न्यायालय जाना पड़ा। वहां पहली तारीख पर ही उन्हें न्यायालय ने फटकार लगाई और हमें सत्र बुलाने की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विपक्ष में नहीं होती, वहां भाजपा के राज्यपाल विपक्ष का काम करते हैं। वह हर रोज नयी चिट्ठी सरकार को लिखते हैं। इसी तरह चंडीगढ़ में भी भाजपा ने तानाशाही की है। धक्केशाही करके हमारे 08 पार्षदों के वोट रद्द कर दिए और अपना मेयर बना लिया। सर्वोच्च न्यायालय भी भाजपा द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी का फर्जीवाड़ा देखकर हैरान रह गया। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि कुछ केंद्रीय फंड जारी करने के लिए हमें योजनाओं से जुड़ी चीजों पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाने को बोला जाता है। यह शर्त नहीं मानने पर फंड रीलिज नहीं किए जाते। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही। पहले किसी नेता पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने के बाद जेल होता था। अब ईडी पहले जेल भेजती है और फिर सोचती है इसपर क्या आरोप लगाए जाएं।...////...