14-Nov-2023 10:15 PM
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नयी दिल्ली, 14 नवंबर (संवाददाता) दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में 10 और पारिवारिक न्यायालयों के निर्माण को मंजूरी दे दी है और इसके बाद यहां ऐसे न्यायालयों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है।
उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक पांच से 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों को देखते हुए कम से कम 10 और पारिवारिक न्यायालयों के निर्माण के लिए 2019 में पूर्ण न्यायालय की ओर से की गयी सिफारिश के बाद यह मंजूरी मिली है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली में पारिवारिक न्यायालयों में लगभग 46,000 मामले लंबित हैं। इनमें से सबसे कम 1321 मामले प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, साकेत के पास लंबित हैं और सबसे अधिक 3654 मामले पारिवारिक न्यायालय, रोहिणी में लंबित हैं।
पारिवारिक न्यायालय मुख्यालय के अनुसार द्वारका स्थित पारिवारिक न्यायालयों में प्रतिदिन औसतन लगभग 150-200 मामले दर्ज किए जाते हैं और इन न्यायालयों में लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारी अन्य विभागों से भिन्न क्षमता पर काम कर रहे हैं।...////...