जयपुर, 10 मई (AGENCY) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा की अनुपालना में मिड डे मील योजना के तहत कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध कराने के लिए 476.44 करोड़ रूपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी सहित अन्य कई मंजूरियां दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इससे राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए इसी वित्तीय वर्ष में आगामी एक जुलाई से सप्ताह में दो दिन पाउडर मिल्क का उपयोग करते हुए मीठा गर्म दूध उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा विद्यालय स्तर पर दूध पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह मुख्यमंत्री ने जिला पूलों में संचालित नाकारा वाहनों के रिप्लेसमेंट के लिए 60 नए वाहनों की खरीद हेतु 5.28 करोड रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, जिला पूलों में एसडीएम/एसडीओ के कुल 60 नाकारा वाहन ऎसे हैं जो 13-14 वर्ष पुराने हैं तथा उनके संचालन पर अत्यधिक खर्चा हो रहा है। इससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा है। इन सभी 60 वाहनों को रिप्लेस कर नवीन वाहन जिलों में उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री गहलोत ने कोटा विज्ञान केन्द्र में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिए 7.40 करोड रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट भाषण के बिन्दु संख्या 45 में मुख्यमंत्री द्वारा बीकानेर, भरतपुर एवं कोटा में 75 करोड़ रूपए की लागत से युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा की अनुपालना में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना हेतु राज्यांश के रूप में श्री गहलोत द्वारा 7.40 करोड रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने मेवात क्षेत्र के विकास की दृष्टि से तिजारा, अलवर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना तथा कुल 44 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार प्रिंसिपल, वाइस-प्रिंसिपल तथा प्रोफेसर का एक-एक पद, एसोसिएट प्रोफेसर के दो पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के तीन पद, ट्यूटर के आठ पद, एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट के सात पद, सहायक लाइब्रेरियन का एक पद, एमटीएस तथा सिक्यूरिटी गार्ड के 10-10 पद शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि तिजारा, अलवर में नसिर्ंग महाविद्यालय के भवन का निर्माण अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा कराया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के बजट में श्री गहलोत ने सभी जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। वर्तमान में 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं तथा सात जिलों-बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली व सीकर में इनकी स्थापना का कार्य प्रगतिरत है। शेष 18 जिलों-बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर व टोंक में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने का कार्य शुरू किया जाएगा। श्री गहलोत ने राज्य राजमार्ग एवं ग्रामीण सड़क योजना के तहत विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं आधारभूत कार्यों के लिए 137.75 करोड रूपए की मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण एवं अन्य आधारभूत कार्यों के लिए लगभग एक हजार 147 करोड रूपए की घोषणा की थी। इस घोषणा के तहत ग्रामीण सडक योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में पर्याप्त बजट प्रावधान का उपयोग कर विभिन्न 10 कार्यों के लिए यह मंजूरी दी गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने राजसमंद के किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय को सहशिक्षा महाविद्यालय में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में राजसमंद में किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी तथा उक्त महाविद्यालय में प्रवेशित छात्राओं की संख्या लगातार कम होने व छात्रों के आवंटित सीटों से अधिक संख्या में प्रवेश लेने के रूझान को देखते हुए सहशिक्षा महाविद्यालय में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । इसके अलावा श्री गहलोत ने राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में आयुर्वेद विभाग से स्नातकोत्तर कर रहे विद्यार्थियों के स्टाईपेण्ड में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, अब आयुर्वेद स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में 55,200 रूपए, द्वितीय वर्ष में 58,650 रूपए तथा तृतीय वर्ष में 60,950 रूपए का स्टाईपेण्ड मिलेगा। स्टाईपेण्ड के साथ-साथ विद्यार्थियों को महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। आयुर्वेद स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को बढ़ा हुआ स्टाईपेण्ड और डीए देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 करोड़ से अधिक की राशि का वित्तीय प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य राजमार्ग एवं ग्रामीण सड़क योजना के तहत विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं आधारभूत कार्यों के लिए भी 137.75 करोड रूपए की मंजूरी दी है।...////...