जयपुर, 18 दिसम्बर (AGENCY) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के अवसर पर आज प्रदेशवासियों को करीब 13 हजार 195 करोड़ रुपये के 2512 विकास कार्यों की सौगात दी। श्री गहलोत ने आमजन के जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से उन्होंने नौ विभागों के करीब 9405 करोड़ रुपये की लागत के 2408 कार्यों का वर्चुअली शिलान्यास किया और करीब 3790 करोड़ रुपये की लागत के 104 कार्यों का लोकार्पण किया। श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सादगीपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पिछले तीन साल में सुशासन के मूलमंत्र को सफलतापूर्वक साकार किया है। जनघोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज का रूप देकर उसमें किए 70 प्रतिशत वादों को अब तक पूरा किया गया है। कोविड महामारी, राजस्व में बड़ी गिरावट, आर्थिक चुनौतियों सहित तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद पिछले तीन बजट की 87 प्रतिशत घोषणाओं को क्रियान्वित करना हमारी सरकार की शानदार उपलब्धि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सेवा ही कर्म-सेवा ही धर्म को संकल्प मानकर हमारी सरकार ने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, किसान, युवा, महिला सहित सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के लिए एक से बढ़कर एक कल्याणकारी फैसले लिए और उन्हें तत्परता के साथ लागू भी किया। इन फैसलों से राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से बढ़ा है और हर वर्ग को राहत मिली है। आने वाला समय विकास की दृष्टि से और बेहतरीन होगा। श्री गहलोत ने कहा कि कोविड के समय राज्य सरकार ने बेहतरीन प्रबंधन कर जीवन रक्षा का फर्ज निभाया। हर वर्ग के सहयोग से ‘कोई भूखा न सोए’ का संकल्प साकार किया। लोगों के उपचार के लिए चार्टर प्लेन तक से दवा मंगवाई। आमजन को इलाज के भारी भरकम खर्च से चिंतामुक्त करने की दिशा में हमने ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ प्रारंभ की है। ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ लागू की जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर 12 हजार रूपए प्रतिवर्ष तक का अनुदान मिल रहा है। इस योजना से करीब 3 लाख किसानों का विद्युत बिल शून्य हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति से काम करते हुए राजस्थान आवासन मंडल को पुनर्जीवित किया। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की पहल की। साथ ही, करीब 123 नए महाविद्यालय खोले, जिनमें 33 महिला कॉलेज शामिल हैं। साथ ही, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12वीं कक्षा में 500 या इससे अधिक बालिकाएं होने पर कॉलेज खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है। श्री गहलोत ने कहा कि राज्यों के विकास में केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। इसके दृष्टिगत केंद्र सरकार को सभी राज्यों को वित्तीय रूप से सशक्त करने की पहल करनी चाहिए। उन्होंने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग दोहराई। साथ ही, कहा कि राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जल जीवन मिशन सहित अन्य केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में केंद्र सरकार अपनी हिस्सा राशि बढ़ाए।...////...