नयी दिल्ली, 05 जून (संवाददाता) जनगणना के लिए बजट में प्रस्तावित धन कम होने की आलोचनाओं को खारिज करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस काम में धन की कमी कभी आड़े नहीं आयी है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि आगामी जनगणना के बाद लोक सभा की सीटों के परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा,“ जनगणना के लिए बजट कभी बाधा नहीं रहा है, क्योंकि धनराशि का पर्याप्त आवंटन हमेशा सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता रहा है। ” बयान में कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार स्पष्ट किया है कि “परिसीमन प्रक्रिया में दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा और उचित समय पर सभी से चर्चा होगी। ” उल्लेखनीय है कि सरकार ने नयी जनगणना का काम फरवरी 2027 के अंत तक पूरा कराने की घोषणा की है, जिसमें जातियों की गणना भी शामिल होगी। इसके लिए अधिसूचना इसी माह के मध्य में जारी की जाएगी। कांग्रेस के नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने आज एक बयान में कहा कि जनगणना संगठन का 2024-25 में बजट आवंटन 1000 करोड़ रुपये था, लेकिन 2025-26 में इसे घटाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनगणना के बाद परिसीमन को ध्यान में रखते हुए सोची-समझी रणनीति के तहत काम कर रही है, ताकि लोक सभा में दक्षिणी राज्यों की सीटें घटाकर उत्तर भारत की संसदीय सीटें बढ़ायी जा सकें। उल्लेखनीय है कि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन 2021 में प्रस्तावित जनगणना का काम कोविड-19 महामारी के कारण नहीं करा जा सका था। गृहमंत्रालय के बयान में कहा गया है, “ जिन देशों ने कोविड-19 के तुरंत बाद जनगणना करायी, उन्हें जनगणना के आंकड़ों की गुणवत्ता और कवरेज से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा।” मंत्रालय ने कहा है कि जनगणना के लिए करीब 30 लाख प्रगणकों की जरूरत होती है, जिनमें अधिकांश प्राथमिक स्कूल शिक्षक होते हैं। कोविड के बाद जनगणना का कार्य प्राथमिक शिक्षा में भारी व्यवधान पैदा करता। बयान में कहा गया है कि सरकार ने जनगणना की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्णय लिया है, जो जनगणना की संदर्भ तिथि अर्थात एक मार्च, 2027 को पूरी हो जायेगी।...////...