जयपुर, 27 जनवरी (AGENCY) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था और संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन राज्य सरकार का मूल मंत्र और अपराध के प्रति हमारी जीरो टोलरेंस की नीति है और इसे मूर्त रूप देना जिला पुलिस अधीक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बताते हुए कानून का इकबाल कायम करने, अपराधों पर प्रभावी रोकथाम लगाने एवं पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की दिशा में अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षकों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश देते हुए कहा कि सभी पुलिस अधिकारी निष्पक्षता और सकारात्मक सोच के साथ काम करें ताकि देश में राजस्थान पुलिस नंबर वन मुकाम पर हो। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश में विकास एवं निवेश की स्थिति वहां की कानून-व्यवस्था पर निर्भर करती है। ऎसे में यह सीधा दायित्व जिला पुलिस अधीक्षकों का बनता है कि वे राज्य में शांति एवं सौहार्द का माहौल बनाए रखने के साथ ही पुलिस की साफ और निष्पक्ष छवि प्रस्तुत करें। पुलिस थानों में आने वाले फरियादियों की संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करते हुए पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास को और मजबूत बनाए। थानाधिकारी परिवादियों से आसानी से मिलें। वृत्त, सेक्टर एवं जिला स्तर तक सुपरवाइजरी पुलिस अधिकारी भी सुनवाई का काम गंभीरता से करें। ऎसे प्रयास हों कि परिवादी को मुख्यमंत्री कार्यालय या अन्य उच्च स्तर तक नहीं आना पडे़। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुनियोजित एवं संगठित अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए आगामी विधानसभा सत्र में कानून लाने की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के अवैध करोबार सहित अन्य संगठित अपराधों से भावी पीढ़ी को बड़ा खतरा है। ऎसे में कानून बनाकर सख्त कार्रवाई की जाना जरूरी है। उन्होंने एसओजी की हैल्पलाइन जल्द बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे पर मादक पदार्थों की बिक्री आदि पर भी सख्त कार्रवाई हो। श्री गहलोत ने कहा कि कुछ प्रकरणों में देखा गया है कि अपराध या घटना होने पर सही सूचनाएं नहीं मिल पाई। अधिकारी निचले स्तर तक ऎसा सिस्टम विकसित करें, जिससे घटनाओं की सही जानकारी समय पर प्राप्त हो सके और पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जा सके तथा भ्रांतियां नहीं फैलें। उन्होंने निर्देश दिए कि अवैध हथियारों पर रोकथाम के लिए आर्म्स डीलर के यहां स्टॉक की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए।...////...