तिरुवनंतपुरम, 25 जनवरी (AGENCY) केरल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन ने मंगलवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से पिनारई विजयन की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए जा रहे लोकायुक्त अध्यादेश को मंजूर ना करने का आग्रह किया है। राज्यपाल को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकायुक्त अध्यादेश का उद्देश्य भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की शक्तियों को कम करना है। उन्होंने कहा,“प्रस्तावित अध्यादेश में लोकायुक्त की योग्यता कम करते हुए लोकायुक्त की शक्तियों में कटौती करने का प्रावधान है। मुझे डर है कि यह बदलाव भ्रष्टाचार-विरोधी प्रतिष्ठान के अस्तित्व को नष्ट ना कर दे।” उन्होंने कहा कि केरल लोकायुक्त अधिनियम-1999 के अनुभाग 3 के मुताबिक एक व्यक्ति की नियुक्ति लोकायुक्त के पद पर तभी हो सकती है, जब उसने बतौर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीश और उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायधीश सेवा दी हो। जिसके पीछे का विधायी लक्ष्य देश के सबसे वरिष्ठ न्यायधीशों को नियुक्त करते हुए भ्रष्टाचार से लड़ना था। उन्होंने कहा कि इसके बजाय इस प्रावधान को कमजोर करने से कोई भी पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायधीश इस पद को संभाल सकते है जिससे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान का दर्जा कम होगा।...////...