नयी दिल्ली, 26 फरवरी (AGENCY) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने शनिवार को कहा कि न्यायपालिका के समक्ष वर्तमान चुनौतियों से प्रभावी मुकाबले के लिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के साथ ही उनकी की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति रमना ने भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित विवादों के निपटारे को लेकर पर यहां आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए एक बार फिर बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने सहित अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को समय की मांग बताया। उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) विवाद से संबंधित मुद्दों के निपटारे के लिए न्यायिक व्यवस्था से संबंधित चुनौतियों को रेखांकित किया। न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि न्यायपालिका पहले से ही सुविधाओं की कमी झेल रही है। ऐसे में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने सहित अन्य न्यायिक बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत करना होगा।...////...