भोपाल, 21 दिसंबर (AGENCY) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसकी सरकारों ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हितों की न सिर्फ चिंता की, बल्कि सदैव इस दिशा में कदम भी उठाए हैं। श्री चौहान ने सदन में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर हुयी चर्चा का उत्तर देते हुए यह बात कही। इस मुद्दे पर काफी देर तक हुयी चर्चा के दौरान अनेक बार आरोप प्रत्यारोप और नोंकझोंक की स्थिति बनी। अनेक टिप्पणियों को कार्यवाही से विलाेपित भी किया गया और इस वजह से प्रश्नकाल नहीं हो सका। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने आेबीसी वर्ग को नीट की परीक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। इसी तरह का कदम मध्यप्रदेश में भी उठाया गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ओबीसी के हितों में केवल उन प्रकरणों में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत रहेगा, जिनमें स्थगन दिया है। लेकिन जिनमें स्थगन नहीं दिया, उनमें आरक्षण 27 प्रतिशत ही रहेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 8828 पदों पर भर्ती की गयी है और इनमें 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है। इसी तरह सरकार निकट भविष्य में 23 हजार से अधिक पदों पर भरती करने जा रही है और उसमें भी 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार की नीति सदैव सामाजिक समरसता की रही है। इसलिए ओबीसी के अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है। सरकार ओबीसी वर्ग के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस पर ओबीसी के कल्याण के नाम पर बातें करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने तो इस वर्ग से तीन तीन मुख्यमंत्री दिए, लेकिन कांंग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हाल ही के घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि जब उच्च अदालत में 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगायी गयी थी, तो उस समय की सरकार के महाधिवक्ता ने कोई तर्क क्यों नहीं रखा। यह आरक्षण बरकरार क्यों नहीं रखवाया जा सका। इस तरह पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया गया। उच्च न्यायालय के स्थगन को हटवाने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की गयी। श्री चौहान ने कहा कि आज भी सरकार कोशिश कर रही है कि सरकारी सेवाओं में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिले और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। भाजपा दिखावा बिल्कुल नहीं करती है। वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने लोक सेवा आयोग के आरक्षण नियमों में 2019 में बदलाव किए। इस वजह से भी ओबीसी वर्ग को नुकसान हुआ। इस तरह इस वर्ग के हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का कार्य किया गया।...////...