भुवनेश्वर 01 अगस्त (AGENCY) ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि राज्य पर कुल 97हजार 205.03 करोड़ रुपये का कर्ज है और 2021-22 के वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रति व्यक्ति ऋण बोझ 22 हजार 042 रुपये था। बीजू जनता दल के प्रफुल्ल सामल के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2022-2023) के दौरान 25 हजार 589 करोड़ रुपये उधार लेने और 14 हजार 001.31 करोड़ रुपये चुकाने की योजना बनाई है गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य ने अपने स्वयं के कर राजस्व के लिए 46 हजार करोड़ रुपये और अपने गैर-कर राजस्व के लिए 48 हजार 200 करोड़ रुपये सहित 1 लाख 63 हजार 966.52 करोड़ रुपये राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद 2015-16 में राज्य को 11 हजार 049.34 करोड़ रुपये मिले थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए 8421.71 करोड़ रुपये का संरक्षित राजस्व और 2348.08 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला है। इसी तरह 2018-19 में राज्य को 12,129 करोड़ रुपये संरक्षित राजस्व और मुआवजे के रूप में 4,241.08 करोड़ रुपये प्राप्त हुए । श्री पुजारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य को संरक्षित राजस्व के रूप में 13,329.97 करोड़ रुपये और मुआवजे के रूप में 5331.92 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार को संरक्षित राजस्व के रूप में 13209.13 करोड़ रुपये और मुआवजे के रूप में 4243.42 करोड़ रुपये मिले हैं। श्री पुजारी ने कहा इसके अलावा राज्य को मुआवजे के लिए केंद्र सरकार से ‘बैक टू बैक’ ऋण के रूप में 3822 करोड़ रुपये भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को मुआवजे के रूप में कुल 8,065.42 करोड़ रुपये मिले हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 में राज्य सरकार को संरक्षित राजस्व के रूप में 16,655.29 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और केंद्र सरकार ने मुआवजे के लिए बैक टू बैक ऋण के रुप में 6430.20 करोड़ रुपये प्रदान किए थे। केंद्र सरकार से बाकी करीब 1167.50 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर देने की मांग की गई है।...////...