चंडीगढ़ 27 जुलाई (AGENCY) पंजाब के वर्ष 2022-23 के सोमवार को पेश किये गये पूरक बजट में किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है बल्कि जनता को अनेक राहतों की घोषणा की गई है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेपररहित बजट पेश किया। गत वर्ष के मुकाबले बजट में 11 प्रतिशत इजाफा किया गया है। उन्होंने राज्य के लोगों के लिये एक जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान करने का भी ऐलान किया। बजट में कुल खर्च 1,55, 859.78 करोड़ रुपये तथा प्राप्तियां 1,51,129.29 करोड़ रुपये होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आय और खर्च में अंतर 4730.91 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य की जनता पर कोई नया कर लगाये इस वर्ष 97,378 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाएगी जिसकी शुरूआत सरकार ने कर दी है। राज्य में भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी(आप) की सरकार का यह अपना पहला बजट है। अभी तक सरकार अंतरिम बजट पर चल रही थी। वित्तमंत्री ने दावा किया कि सरकार ने यह बजट आम लोगों की सलाह पर तैयार किया है। बजट में महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह देने के वादे का कोई जिक्र नहीं है जिसे सरकार आर्थिक हालात ठीक होते ही यह वादा भी पूरा करेगी। वित्त मंत्री ने सदन में यह जानकारी दी। बजट में लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 1131 करोड़ रुपये अलग से रखे गये हैं। परिवहन माफिया को समाप्त कर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। राज्य में 45 नए बस स्टैंड का निर्माण और पनबस और पीआरटीसी के 61 बस स्टैंडों का नवीनीकरण किया जाएगा। मोहाली में डॉ. भीमराव अम्बेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा जहां अनुसूचित जाति से सम्बंधित कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने वाले सभी कार्यालय एक छत के नीचे होंगे। मोहाली में 10 करोड़ रुपये की लागत से जल भवन का निर्माण होगा। बजट में राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर नहर की लाइनिंग के लिए बजट में 780 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कंडी क्षेत्र को सरकार ने बड़ी राहत दी है। यहां रहने बाले लोगों के यातायात को सुगम बनाने के लिए बठिंडा से पठानकोट तक एक नया राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। साथ ही सड़कों और सरकारी इमारतों के रख रखाव के लिए बजट में 2102 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 23468 करोड़ का बजट रखा गया है। राज्य की कुल बिजली सब्सिडी 15,845.89 करोड़ रुपये होगी। वहीं ग्रामीण विकास के लिए 3003 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। प्रदेश के 100 मौजूदा स्कूलों को प्रतिष्ठित स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। ये स्कूल प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक संयुक्त स्कूल होंगे और डिजिटल क्लासरूम, पूरी तरह से सुसज्जित लैब, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं और प्रशिक्षित फैकल्टी जैसे उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे से लैस होंगे। बजट में शहीदों के परिजनों को 50 लाख देने के बजाय एक करोड़ दिये जाएंगे। इसके लिये 130 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 108 करोड़ रुपये तथा सभी जिलों में साइबर अपराध प्रकोष्ठ बनाने के लिये 30 करोड़ रुपये रखे गये हैं।...////...