नयी दिल्ली, 14 जुलाई (AGENCY) दिल्ली की एक अदालत ने देशद्रोह मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आगे की कार्यवाही 20 जुलाई तक के लिए टाल दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 18 जुलाई तक लिखित दलील दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले अभियोजन पक्ष ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका में कहा था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में ऐसी कोई भी जमानत अर्जी पहले निचली अदालत में जाएगी और केवल अगर राहत नहीं दी जाती है, तो क्या अभियुक्त उच्च न्यायालय में जा सकता है क्योंकि मामला केवल एक विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर सुनवाई के बाद शरजील को जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा। इसके बाद शरजील ने उच्च न्यायालय से जमानत अर्जी वापस लेने के बाद इसे निचली अदालत में पेश किया। शरजील के वकील ने कहा किया कि उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्देश के मद्देनजर शरजील इमाम को जमानत दी जानी चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह) के तहत लगाए गए आरोप के संबंध में सभी लंबित अपीलों और कार्यवाही को स्थगित रखने का निर्देश दिया था। अभियोजन पक्ष ने आज यह कहकर लिखित निवेदन दाखिल करने की अनुमति मांगी कि वह एक लिखित निवेदन दाखिल करेंगे क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय द्वारा इसकी जांच की जा रही है। यह सुनने के बाद बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वह भी आवेदक की ओर से एक लिखित निवेदन दाखिल करना चाहेंगे।...////...