कोल्हापुर, 04 मई (AGENCY) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकान्त पाटिल ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देगी। इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना राज्य में दो सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों का कार्यक्रम घोषित करने का आज निर्देश दिया । एक संवाददाता सम्मेलन में श्री पाटिल ने आरोप लगाया कि श्री ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को धोखा दिया है, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन भाजपा इस समुदाय के लोगों को चुनाव में 27 फीसदी तक आरक्षण देगी। हाल ही में छह जिला परिषदों में हुए उपचुनाव में,भाजपा ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का टिकट दिया था, जो निर्वाचित भी हुए थे। श्री पाटिल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 4 मार्च को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राजनीतिक आरक्षण को रद्द कर दिया था, लेकिन ट्रिपल टेस्ट पूरा होने पर इसे फिर से लागू करना संभव था। यदि एमवीए की सरकार ने ओबीसी पर उपयुक्त डेटा संकलित करके ट्रिपल टेस्ट को पूरा कर लिया होता तो अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दिया जा सकता था लेकिन एमवीए सरकार ने इस मुद्दे में केवल विलंब किया, जिससे ओबीसी समुदाय को नुकसान हुआ।...////...