देहरादून, 22 जून (AGENCY) उत्तराखण्ड में कई विभागों के सचिव और अपर सचिव पद पर नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी राम विलास यादव को बुधवार शाम शासन ने सेवा से निलंबित कर दिया। साथ ही, आय से अधिक संपत्ति मामले में लगातार सतर्कता विभाग (विजीलेंस) के समक्ष प्रस्तुत होने से बच रहे श्री यादव उच्च न्यायालय के आदेश पर विजीलेंस के सामने पेश हो गये हैं। समाचार लिखे जाने तक उनसे पूछताछ चल रही है। राज्यपाल द्वारा आज आईएएस श्री यादव को निलंबित किये जाने सम्बंधित स्वीकृति शासन को मिली। इसके तत्काल बाद कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-एक की ओर से देर शाम उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिये गये। आदेश के अनुसार, श्री यादव के विरुद्ध थाना सतर्कता सेक्टर, देहरादून में पंजीकृत मु0अ0सं0-05/2022, धारा-13 (1) (ख)/1312), ध०नि०अ०, 1988 (यथासंशोधित वर्ष 2018) के अन्तर्गत आप से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोपों की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही विवेचना में अपेक्षित सहयोग न करने व इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है। उक्त आरोप इतने गम्भीर हैं कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में उक्त अधिकारी को दीर्घ शास्ति दी जा सकती है। इसी आधार पर, राज्यपाल ने अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 (यथा संशोधित) के नियम-3 के प्रावधानों के तहत श्री यादव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। विजीलेंस के एसपी धीरेन्द्र गुंज्याल ने यूनीवार्ता को बताया कि लगातार विजीलेंस जांच से बच रहे आईएएस श्री यादव आज दोपहर उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश पर अपराह्न एक बजे विजीलेंस ऑफिस पहुंचे। जहां उनसे अभी पूछताछ जारी है।...////...