जयपुर 02 मई (AGENCY) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को सुगम और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को संकल्पित बताते हुए कहा है कि ग्रामीण बस सेवा को अब फिर से शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए आज यह बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बस सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिली थी। अब इसे फिर से शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा रोड सेफ्टी एक्ट का ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे और बेहतर बनाने के लिए पब्लिक डोमेन पर अपलोड कर आमजन से सुझाव आमंत्रित किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुगम और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। 30 जून तक परिवहन विभाग के कर संग्रहण केंद्रों को बंद कराकर पूरी तरह से ऑनलाइन राशि जमा कराने के निर्देश दिए। कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा परिवहन सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए। श्री गहलोत ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए विभागीय अधिकारी विभिन्न माध्यमों से परिवहन नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करें। साथ ही अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को परिवहन नियमों की पालना करनी चाहिए, तभी मिलकर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वाहनों की ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग पर अंकुश लगाया जाए। इसके लिए परिवहन, पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त जांच अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करें। चालान और वाहनों की जब्ती के साथ-साथ संबंधित वाहन मालिक, चालक के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। उन्होंने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट,लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि एक भी ड्राइविंग लाइसेंस बिना टेस्ट लिए न बनें। ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू कराने, सीएनजी नीति को समयबद्ध लागू कराने के दिशा-निर्देश दिए।...////...