मुंबई, 07 मार्च (AGENCY) महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने सोमवार को विधान परिषद में बताया कि राज्य के जिला परिषद स्कूलों को मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान के लिए जिला योजना विकास समिति (डीपीडीसी) से सात प्रतिशत राशि मिलेगी। उन्होंने यह घोषणा तब की जब मराठवाड़ा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य सतीश चव्हाण ने मराठवाड़ा के जिला परिषद स्कूलों में बिजली गुल होने के संबंध में विशेष प्रस्तुति के साथ सदन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा मंडल के 12,645 जिला परिषद स्कूलों में से 5,279 स्कूल बकाया के कारण अस्त-व्यस्त हैं, उन्होंने कहा कि गंगापुर तालुका के गांव धोरेगांव में एक जिला परिषद स्कूल के इमारत की हालत बहुत जर्जर है। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल नहीं भरने के कारण 1500 जिला परिषद के स्कूलों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गयी है। सरकार से समय पर राजस्व नहीं मिलने के कारण बिजली के बिलों को भरा नहीं जा सका जिसके कारण स्कूल के विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद स्कूलों में बिजली का बिल व्यावसायिक दर से वसूला जाता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिला परिषद के स्कूलों में बिजली का बिल घरेलू दर के आधार पर वसूला जाय तथा सौर ऊर्जा के पैनल लगाये जाएं। इन प्रश्नों का जवाब देती हुयी सुश्री गायकवाड ने कहा कि डीपीडीसी से सात प्रतिशत फंड जिला परिषद के स्कूलों को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही एमएसईडीसी को बिजली बिलों के बकाया भुगतान के लिए 588.63 लाख रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मराठवाड़ा के आठ जिलों के 2,657 जिला परिषद स्कूलों के बकाया बिजली बिलों के लिए कुल 320.59 लाख रुपये का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि बिजली के कारण मराठवाड़ा इलाके में एक भी स्कूल बंद नहीं होगा। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने मामले में हस्तक्षेप किया और सदन को आश्वासन दिया कि जिला परिषद जल्द ही स्कूलों के लिए व्यावसायिक दर के बजाय घरेलू दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सकारात्मक निर्णय लेगी।...////...